EPFO Interest Rate 2025-26: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ की ब्याज दर को पिछले वर्ष की तरह ही 8.25% पर अपरिवर्तित रखने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सोमवार को आयोजित अपनी 239वीं बैठक में की।
तीसरे साल भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं
यह ब्याज दर 78 लाख से अधिक अंशदान करने वाले ग्राहकों के लिए लागू होगी। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब ईपीएफ की ब्याज दर 8.25% पर अपरिवर्तित रखी गई है।
ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। ईपीएफ ब्याज दर में इससे पहले 2024 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.15% से बढ़ाकर 8.25% करने की घोषणा की गई थी।
ईपीएफओ के निवेश पर मिलने वाला रिटर्न सरकारी प्रतिभूतियों और इक्विटी पर मिलने वाले रिटर्न से जुड़ा हुआ है। ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि वित्तीय बाजारों में अस्थिरता की आशंका थी।
एक सीबीटी सदस्य ने कहा कि ब्याज दर को 8.25% पर बनाए रखने से सेवानिवृत्ति निधि निकाय को 650 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है और यह नुकसान पिछले वर्ष के 5300 करोड़ रुपये के अधिशेष के मुकाबले अर्जेस्ट किया जाएगा।
ईपीएफओ ब्याज दर – 2010–2026
| वर्ष | ब्याज दर |
| 2010-11 | 9.50% |
| 2011-12 | 8.25% |
| 2012-13 | 8.50% |
| 2013-14 | 8.75% |
| 2014-15 | 8.75% |
| 2015-16 | 8.80% |
| 2016-17 | 8.65% |
| 2017-18 | 8.55% |
| 2018-19 | 8.65% |
| 2019-20 | 8.50% |
| 2020-21 | 8.50% |
| 2021-22 | 8.10% |
| 2022-23 | 8.15% |
| 2023-24 | 8.25% |
| 2024-25 | 8.25% |
| 2025-26 लंबित | 8.25% |
सोर्स : EPFO
क्या है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है, जो कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत का प्रबंधन करती है। ये EPF, पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) जैसी योजनाएं चलाती है। यह 1952 के अधिनियम के तहत कार्य करता है।
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