1 जनवरी, 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के ऐलान में देरी से एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता बढ़ गई है। कर्मचारियों की संस्था ने अब इस मामले को आधिकारिक तौर पर सरकार के सामने उठाया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने डीए और डीआर ऑर्डर जारी करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई हैं।

देरी ने बना हुआ ट्रेंड तोड़ा

आमतौर पर DA/DR में बदलाव मार्च के आखिरी हफ्ते में घोषित किए जाते हैं और जनवरी से मार्च तक का एरियर अप्रैल की शुरुआत में क्रेडिट किया जाता है। हालांकि, अप्रैल बीतने के बावजूद, इस साल वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है।

कर्मचारियों की संस्था ने क्या कहा, तय टाइमलाइन से इस बदलाव ने उन कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है जो बढ़ते रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए इन बदलावों पर निर्भर हैं।

लेटर में कहा गया है, “कॉन्फेडरेशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स आपका ध्यान 01.01.2026 से DA/DR की बकाया किश्तों की घोषणा न करने की ओर दिलाना चाहता है, आम तौर पर इसे मार्च के आखिरी हफ़्ते में घोषित किया जाता था और तीन महीने का एरियर हर साल अप्रैल के पहले हफ़्ते में दिया जाता था।”

कर्मचारियों की संस्था ने कहा, “इसके ऐलान में देरी को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में बहुत नाराजगी और डर है।”

कर्मचारियों की संस्था ने वित्त मंत्री को लिखा, “कॉन्फेडरेशन इस मामले में आपसे पर्सनल दखल देने की गुजारिश करता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि कृपया DA/DR ऑर्डर जल्द से जल्द घोषित/जारी करें।”

लेटर में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि हाल के वर्षों में ऐसी देरी पहले कभी नहीं हुई है और इससे कर्मचारियों का भरोसा कम होने का खतरा है।

2026 में महंगाई भत्ते की मौजूदा स्थिति

– मौजूदा डीए रेट: 58% (1 जुलाई, 2025 से लागू)
– उम्मीद की जा रही बढ़ोतरी: लगभग 2%, जिससे DA 60% हो जाएगा।
– बकाया: मंजूरी मिलने के बाद जनवरी-मार्च 2026 के लिए पिछली तारीख से पेमेंट किए जाने की संभावना है।
– उम्मीद की जा रही टाइमलाइन: एक्सपर्ट के अनुमान के मुताबिक, अप्रैल 2026 के बीच में

हालांकि देरी से चिंता हुई है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि बढ़ोतरी को छोड़ दिया जाएगा।

क्यों हो रही है डीए की घोषणा में देरी?

विशेषज्ञ किसी नीतिगत उलटफेर के बजाय कई प्रशासनिक और संरचनात्मक कारणों की ओर इशारा करते हैं:

8वां वेतन आयोग

जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग का लागू होना एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। सरकार डीए में बदलाव को आने वाले पे स्ट्रक्चर बदलावों के साथ जोड़ सकती है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन भी शामिल है।

प्रशासनिक अनुक्रमण में देरी

महंगाई के डेटा (CPI-IW) को फाइनल करने और कैबिनेट क्लीयरेंस समेत इंटरनल अप्रूवल में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है।

60% के करीब फिस्कल

डीए जैसे-जैसे 60 फीसदी के करीब पहुंचता है, अक्सर डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज करने पर चर्चा शुरू हो जाती है। यह एक जरूरी स्ट्रक्चरल बदलाव है जिसके लिए सावधानी से फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है।

क्यों मायने रखती है यह देरी?

इस देरी का समय बेहद महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग की कार्यवाही चल रही है, ऐसे में कर्मचारियों को सुचारू बदलाव और समय पर अपडेट की उम्मीद थी। लेकिन इसके बजाय, इस देरी ने भविष्य में वेतन संशोधनों और लाभों को लागू करने के तरीके को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

सरकार पर बढ़ता दबाव

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ समेत दूसरे कर्मचारी समूह ने भी सरकार से इस घोषणा में तेजी लाने की अपील की है। समाधान के लिए अब सभी की नजरें वित्त मंत्रालय पर हैं।

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[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेशन और पब्लिक में मौजूद डेटा पर आधारित है। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बदलाव भारत सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अधीन है। पढ़ने वालों को सलाह दी जाती है कि वे पुष्टि के लिए फॉर्मल ऑर्डर का इंतजार करें। ]