पश्चिम बंगाल के लगभग 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों कई वर्षों से वेतन और भत्तों के मामले में दूसरे राज्यों से पीछे हैं। जहां पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी और अधिकांश राज्यों के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग का लाभ उठा रहे हैं, वहीं बंगाल के कर्मचारी आज भी 6वें वेतन आयोग (ROPA 2019) की सीमाओं में बंधे हैं।

45 दिनों में 7वां वेतन आयोग लागू करने का संकल्प

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 7वां वेतन आयोग अब सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं , बल्कि एक प्रमुख चुनावी वादा बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ जारी करते समय कहा कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य में 45 दिन में सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।

यहां हम जानेंगे कि अगर 7वां वेतन आयोग केंद्रीय मानकों के आधार पर लागू होता है, तो कर्मचारियों को क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे –

न्यूनतम वेतन

मौजूदा समय में 6वें वेतन आयोग लागू होने के बावजूद न्यूनतम वेतन कम है। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये प्रति माह हो जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर

वेतन की गणना के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में औसतन 23% से 24% की सीधी वृद्धि होगी।

महंगाई भत्ता (DA)

मौजूदा समय में बंगाल के कर्मचारियों और केंद्र के बीच डीए में बड़ा अंतर है। केंद्र में डीए 50% से ज्यादा हो चुका है। नया आयोग लागू होने पर राज्य कर्मचारियों को भी केंद्रीय दर पर DA मिलेगा।

पे-मैट्रिक्स प्रणाली

पुराने ‘ग्रेड पे’ सिस्टम को खत्म कर एक पारदर्शी पे-मैट्रिक्स लागू होगा, जिससे पदोन्नति और वेतन वृद्धि समझना आसान हो जाएगा।

पेंशनभोगियों को भी लाभ

अगर 7वां वेतन आयोग केंद्रीय मानकों के आधार पर लागू होता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी 2.57 के गुणक के आधार पर बढ़ेगी साथ ही ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा सकती है।

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केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी-जून 2026 साइकिल के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार अभी और लंबा हो गया है। उम्मीदों के बावजूद केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया और फिलहाल DA को 58% पर ही बरकरार रखा गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…