मोबाइल फोन के फर्जी एक्सपोर्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) का कहना है कि उसने ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA), 2002 के तहत हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों व लोगों द्वारा मोबाइल फोन के फर्जी एक्सपोर्ट के मामले में 55.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार, ईडी ने नौ मई को अरोड़ा (62) को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उनसे संबंधित कुछ संस्थाओं में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन मामले में छापेमारी के बाद की गई थी। पंजाब के पूर्व मंत्री फिलहाल हरियाणा की जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के गुरुग्राम और चंडीगढ़ में स्थित बैंक खाते, एफडी (सावधि जमा), जमीन, व्यावसायिक संपत्तियां और आवासीय अपार्टमेंट कुर्क किये गये हैं।
ये संपत्तियां हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल), संजीव अरोड़ा, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम पर हैं। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुर्क की गई संपत्तियों में से कितना हिस्सा ‘आप’ नेता संजीव अरोड़ा और उनके परिवार का था। ईडी ने बताया कि इन संपत्तियों का कुल मूल्य 55.57 करोड़ रुपये है।
एचएसआरएल के पूर्व सीएमडी अरोड़ा बिजली, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद, भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उनके विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंप दिये थे। ईडी ने आरोप लगाया कि एचएसआरएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में 157 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बिक्री का विवरण दिया था।
इसमें लगभग 102.50 करोड़ रुपये के कथित निर्यात भी शामिल थे, जो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित दो कंपनियों- फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ को किए गए बताए गए थे। इस मामले में अपराध से अर्जित आय की कुल राशि 102.99 करोड़ रुपये आंकी गई है।
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