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निलंबित MD का दावा, ‘RBI से बैड लोन्स छिपाने के लिए PMC बैंक प्रयोग करता था डमी खाते’

थॉमस ने एक पत्र में लिखा 'पीएमसी बैंक लोन से जुड़ी तमाम जानकारियों को छिपाने के लिए डमी खातों समेत अन्य कई तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करता था।

(Photo: Reuters)

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर का दावा है कि रिजर्व बैंक से बैड लोन्स को छिपाने के लिए बैंक डमी खातों का इस्तेमाल करता था। एमडी ने दावा किया कि बैंक ने संकटग्रस्त रियल एस्टेट फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) को दिए गए 6,500 करोड़ रुपए के लोन को लेकर बैंक ने बोर्ड के सदस्यों, लेखा परीक्षकों और नियामकों से जानकारी छिपाई।

थॉमस ने एक पत्र में लिखा ‘पीएमसी बैंक लोन से जुड़ी तमाम जानकारियों को छिपाने के लिए डमी खातों समेत अन्य कई तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करता था। यह बीते एक दशक से चल रहा था। हम हर साल आरबीआई के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय बैंक से जानकारी छुपाने को लेकर बहुत तनाव में रहते थे। हमने पीएमसी बोर्ड और बैंक के ऑडिटर्स से इस मामले में सही एक्सपोजर छिपाया।

उन्होंने आगे कहा ‘एचडीआईएल पर लोन बकाया था और अगर इन्हें एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) के रूप में वर्गीकृत किया जाता तो, तो यह बैंक की प्रॉफिट को बुरी तरह से प्रभावित करता। इससे बैंक के लिए प्रतिष्ठा जोखिम पैदा होता। एचडीआईएल समूह के पास कुछ देरी के साथ बकाया राशि अदा करने का एक अच्छा रिकॉर्ड था। इसलिए हमने सभी खातों को मानक खातों के रूप में रिपोर्ट करना जारी रखा। मैंने 2008 से रेपुटेशन को लेकर चिंता के बाद केंद्रीय बैंक को रिपोर्टिंग बंद कर दी थी।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक थॉमस ने माना कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूह को दिया गया ऋण 19 सितंबर 2019 को 6,500 करोड़ रुपए से अधिक था, जो 19 सितंबर 2019 तक बैंक के 8,880 करोड़ रुपये के कुल ऋण का 73 प्रतिशत है। पत्र में थॉमस ने यह भी बताया कि बैंक का कुल मौजूदा एनपीए 60 से 70 प्रतिशत है।

बहरहाल मुंबई पुलिस ने पीएमसी बैंक और एचडीआईएल के प्रमोटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) का भी गठन कर दिया है। हालांकि एचडीआईएल ने कहा कि पीएमसी बैंक समेत अन्य बैंकों को ” पर्याप्त सुरक्षा ” गारंटी देकर कर्ज लिया गया है और यह कारोबार की एक सामान्य प्रक्रिया है। कंपनी ने कहा कि जमाकर्ताओं की हितों की रक्षा के लिए वह बैंकों के साथ बातचीत के लिए तैयार है।

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