Income Tax Rules 2026 के ड्राफ्ट में कुछ खास बदलाव सुझाए गए हैं। इसमें मोटर गाड़ी खरीदते समय, बैंक में कैश जमा या निकासी के दौरान PAN बताने की लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा। साथ ही, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) जैसे वर्चुअल डिजिटल पेमेंट को नॉन-कैश कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने नए इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 (1 अप्रैल से लागू होगा) के हिसाब से पब्लिक कमेंट्स के लिए ड्राफ्ट रूल्स और फॉर्म जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के बाद, CBDT मार्च के पहले हफ्ते में फाइनल रूल्स और फॉर्म नोटिफाई कर सकता है।
नए I-T रूल्स में वह लिस्ट बताई गई है जहां PAN बताना जरूरी होगा
किसी व्यक्ति के एक या ज्यादा अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कुल 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर PAN बताना जरूरी होगा। अभी किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा करने पर PAN बताना जरूरी है।
इसी तरह, मोटर गाड़ी (मोटरसाइकिल समेत) खरीदने के मामले में PAN बताने की लिमिट 5 लाख रुपये तय की गई है। मौजूदा I-T नियमों के तहत, मोटर गाड़ी या टू-व्हीलर के अलावा किसी और गाड़ी की बिक्री या खरीद के लिए PAN बताना जरूरी था।
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल या रेस्टोरेंट के बिल, या कन्वेंशन सेंटर या बैंक्वेट हॉल या इवेंट मैनेजमेंट में लगे किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपये से ज्यादा के पेमेंट के लिए PAN जरूरी होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक, होटल या रेस्टोरेंट के बिल के मामले में 50,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर PAN बताना जरूरी है।
अगर ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट 20 लाख रुपये से ज्यादा है, तो किसी भी अचल प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री या गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के मामले में PAN जरूरी होगा, जो मौजूदा 10 लाख रुपये की लिमिट से लगभग दोगुना है।
एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले फायदों की वैल्यू बढ़ाने का भी प्रस्ताव
ड्राफ्ट में एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले फायदों की वैल्यू बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। अधिकारियों ने कहा कि बाजार की असलियत को देखते हुए सरकारी गाड़ियों और मुफ्त खाने के लिए टैक्स-फ़्री फायदों की वैल्यू बढ़ाने का प्रस्ताव है।
एम्प्लॉयर द्वारा किसी कर्मचारी को दिए जाने वाले मुफ्त खाने और नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए, फायदे की वैल्यू 200 रुपये प्रति खाना तय की गई है। मोटर कारों के लिए, 1.6 लीटर से कम इंजन कैपेसिटी वाली कारों का अलाउंस 8,000 रुपये प्रति महीना होगा, जबकि दूसरों के लिए यह 10,000 रुपये प्रति महीना होगा, जिसमें ड्राइवरों का अलाउंस भी शामिल है।
ड्राफ्ट नियमों ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करने के मकसद से बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद को शामिल करने के लिए कैटेगरी 1 मेट्रोपॉलिटन शहरों की लिस्ट को भी बढ़ाया है। अभी, लिस्ट में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार मेट्रोपॉलिटन शहर शामिल हैं।
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर, नए नियमों में क्रिप्टो-एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रिपोर्टिंग और ड्यू-डिलिजेंस की जिम्मेदारियों का प्रस्ताव है।
CBDT ने कहा कि ड्राफ्ट I-T रूल्स, 2026 में पहले के 511 के मुकाबले 333 नियम हैं, जबकि फॉर्म को 399 से घटाकर 190 कर दिया गया है, जिसमें फालतू चीजों को हटाकर और जहां भी मुमकिन हो, नियमों को एक साथ लाकर किया गया है। ड्राफ्ट नियम और फॉर्म 22 फरवरी तक 15 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रहेंगे।
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