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पूर्व प्रधानमंत्री को राहत, गवाह के रूप में सम्मन का अनुरोध ठुकराया अदालत ने

एक विशेष अदालत ने बुधवार को कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहत मिली है। अदालत ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तलब करने की मांग वाली एक आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आवेदन तंग करने वाला है...

Author नई दिल्ली | December 23, 2015 8:23 PM
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।

एक विशेष अदालत ने बुधवार को कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहत मिली है। अदालत ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तलब करने की मांग वाली एक आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आवेदन तंग करने वाला है। यह परोक्ष रूप से सुनवाई में देरी के लिए दायर किया गया है। अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आरएस रुंगटा का वह अनुरोध भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने झारखंड का नार्थ धाडू कोयला ब्लाक का आवंटन फर्म को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूर्व कोयला राज्यमंत्री डी नारायण राव को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तलब करने की मांग की थी। विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि इन दो सदस्यों को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तलब करने के लिए रुंगटा की अर्जी में बताए गए आधार पूरी तरह से बेतुके और अवांछित हैं।

जज ने 23 पेज के अपने आदेश में कहा कि दो प्रस्तावित गवाहों तत्कालीन कोयला राज्यमंत्री डी नारायण राव और तत्कालीन प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री मनमोहन सिंह को तलब करने के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है क्योंकि संबंधित अर्जी परेशान करने वाली है और इसका उददेश्य सुनवाई में देरी करना है। अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ तय आरोपों की प्रकृति के अध्ययन से यह साफ है कि स्क्रीनिंग कमेटी की दो बैठकों सहित इस्पात मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय में हुई कार्यवाही का इस मामले से कोई मेल नहीं है। रुंगटा ने अपनी अर्जी में सिंह और राव को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तलब करने का अनुरोध किया था। रुंगटा ने 27वीं और 30वीं स्क्रीनिंग कमेटी के गठन से संंबंधित कुछ खास दस्तावेज तथा ब्यौरा लिखे जाने और संबंधित मंत्रालयों एवं सदस्यों के बीच इसे बांटने के तरीके से जुड़े रिकार्ड पेश किए जाने का भी अनुरोध किया था।

सिंह और राव के संबंध में आरोपी ने अपनी अर्जी में कहा था कि वे उनके बचाव के लिए जरूरी गवाह हैं क्योंकि केवल वे ही बता सकते हैं कि किस अधिकार से स्क्रीनिंग कमेटी ने जेआईपीएल को कोयला ब्लाक आबंटित किया। सीबीआइ के वरिष्ठ लोक अभियोजक एपी सिंह ने सिंह और राव को तलब करने के अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अर्जी दायर करने का उद्देश्य सुनवाई में देरी करना है। आरएस रुंगटा के अलावा इस मामले के दो अन्य आरोपी जेआईपीएल और उसके अन्य निदेशक आर सी रुंगटा हैं। जेआईपीएल और दोनों रुंगटा के खिलाफ इससे पहले अदालत ने सुनवाई की थी। अदालत ने कथित रूप से झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार कोयला ब्लाक का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए थे।

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