CM panel for digital payment, favour for Service tax free - Jansatta
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डिजिटल भुगतान: सर्विस टैक्स छूट को जारी रखने के पक्ष में है मुख्यमंत्रियों की समिति

नायडू ने कहा कि देश भर में नकदी रहित भुगतान को बढावा देने के लिए 10 लाख पीओएस मशीनें आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Author नई दिल्ली | December 28, 2016 9:43 PM
खरीदारी के दौरान डेबिट कार्ट का इस्तेमाल करता एक उपभोक्ता। (तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर, फाइल फोटो)

नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर दी गई सेवा कर छूटों को 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखने का समर्थन किया है ताकि देश में नकदीरहित लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही नीति आयोग उद्योग संगठन नासकाम व दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में डिजिटल भुगतान से जुड़ी किसी भी समस्या, संशय या सवाल का जवाब देने के लिए एक नयी हेल्पलाइन ‘14444’ की तैयारी कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा,‘हम इस (सेवा कर छूटों) की सिफारिश केंद्र सरकार से करना चाहते हैं कि इसे न केवल 31 दिसबंर बल्कि 31 मार्च के बाद और भविष्य में भी जारी रखा जाए। अगर डिजिटल मुद्रा, भौतिक मुद्रा से महंगी होगी तो लोग भौतिक मुद्रा यानी नकदी को ही अपनाएंगे।’ वे डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की समिति की चौथी बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

इस बीच आईटी उद्योग का संगठन नासकॉम, दूरसंचार कंपनियों व आयोग मिलकर एक हेल्पलाइन (14444) तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए डिजिटल भुगतान से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाएगा। समिति के समन्वयक नायडू ने कहा कि देश भर में नकदी रहित भुगतान को बढावा देने के लिए 10 लाख पीओएस मशीनें आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नायडू ने कहा कि देश में डिजिटल भुगतान आंदोलन पर अंतरिम रपट सप्ताह भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी जाएगी। नायडू ने कहा कि देश में प्रोत्साहनों के जरिए डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए टिकाऊ व दीर्घकालिक नीति की योजना बनाई जा रही है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने नोटबंदी पर अपनी राय बदली है, नायडू ने कहा- आज भी अनेक दिक्कतें हैं। देश के व्यापक हित में लोग दिक्कतें झेल रहे हैं इसलिए हमें इसकी सराहना करनी होगी।’ नायडू ने कहा कि आधार-पे व यूएसएसडी व यूपीआई के संशोधित संस्करणों पर आधारित दो पहलें शीघ्र ही की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि नकदीरहित या डिजिटल लेन देन को बढावा देने के लिए कनेक्टिविटी, हार्डवेयर व तकनीकी ढांचे से जुड़ी दिक्कतों को दूर करेन के लिए समिति नीति आयोग के साथ काम कर रही है। बैठक में एक प्रस्तुति दी गई जिसें देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए अन्य देशों के श्रेष्ठ कार्य व्यवहार के बारे में बताया गया।

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