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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जल्‍द, मोदी सरकार कर रही विचार!

7th Pay Commission, 7th CPC: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की तादाद देश में करीब 1 करोड़ 10 लाख है। सरकार इतने बड़े वोटर वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। ये भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्दी ही वेतन बढ़ाने का फैसला कर सकती है। हालांकि बढ़ोत्तरी की सीमा क्या होगी? ये अभी तक ज्ञात नहीं है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल फोटोः ड्रीम्सटाइम)
पिछले कुछ हफ्तों में कई ऐसी बातें हुईं हैं, जिनसे केंद्रीय कर्मचारियों को खुश होने का मौका मिल सकता है। ऐसे संकेत हैं कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की पुरानी मांग को मंजूर कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से अपने वेतन संबंधी मुद्दों के सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि कर्मचारियों को जल्दी ही अच्छी खबर सुनने के लिए मिल सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने की योजना तैयार कर ली है। केंद्रीय कर्मियों को लंबे वक्त से सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर वेतन मिलने का इंतजार है। हालांकि, उन्होंने महंगाई भत्ता के मुताबिक 3.68 गुना बढ़ोत्तरी की मांग की है। इससे माना जा रहा है कि उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। ये मांग लंबे वक्त से सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हुई है।

7th Pay Commission: रुपया और तेल: कच्चे तेल की गिरती कीमतें और मजबूत होता रुपया भी सरकारी खजाने को मजबूत कर रहा है। हालांकि कच्चे तेल की कम कीमतों से सरकार को उत्पाद कर के तौर पर मोटी आय होती है। मजबूत रुपया सरकार के लिए बूस्टर के तौर पर काम करता है। सरकार कमाए गए अतिरिक्त पैसे को सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित महंगाई भत्ते के जरिए केंद्रीय कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का तोहफा दे सकती है।

7th Pay Commission: विदेशी निवेश : बाजार के विशेषज्ञों को यकीन है कि विदेशों निवेशकों में भारत के प्रति सकारात्मक भावनाएं हैं। पिछले महीने ही विदेशी निवेश में खासी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बढ़ते विदेशी निवेश से सरकार अपने कर्मचारियों को भी बढ़े हुए वेतन का लाभ दे सकती है।

7th Pay Commission: वित्तीय संकट: अभी तक, सरकार केंद्रीय कर्मियों की वेतनवृद्धि की मांग को कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण नकारती चली आ रही थी। अब सरकार की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आ चुका है। इस सुधार का इस्तेमाल सरकार निश्चित रूप से विभिन्न संगठनों के द्वारा लंबित विषयों और मामलों के निपटारे के लिए करना चाहेगी। इसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतनवृद्धि की बात भी शामिल है।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मियों को मिलने वाले लाभ : वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अब सरकार जो ​आर्थिक रूप से मजबूत हो गई है वह अपने कर्मचारियों को लाभान्वित करने की कोशिश तेजी से कर सकती है।

7th Pay Commission: 2019 के लोकसभा चुनाव: सरकार 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कर्मचारियों का मूल वेतन और संशोधित महंगाई भत्ते को बढ़ा सकती है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही ये घोषणा कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की तादाद देश में करीब 1 करोड़ 10 लाख है। सरकार इतने बड़े वोटर वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। ये भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्दी ही वेतन बढ़ाने का फैसला कर सकती है। हालांकि बढ़ोत्तरी की सीमा क्या होगी? ये अभी तक ज्ञात नहीं है।

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