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मारुति सुजुकी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से दिया ऑफर, जानें- कैसे 1 करोड़ लोग उठा सकते हैं इसका फायदा

यह ऑफर ऑल्टो, सेलेरियो, एस-प्रेसो, वैगन-आर, ईको, स्विफ्ट, डिजायर, इग्निस, बलेनो, विटारा ब्रेज़ा, एर्टिगा, एक्सएल 6, सियाज़ और एस-क्रॉस समेत जो ARENA और NEXA चेन से बेचे जाते हैं, सभी यात्री वाहनों के लिए मान्य होगा।

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ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी इस बार फेस्टिव सीजन सेल में देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर का फायदा देश के 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं। मारुति सुजुकी ने अपने सभी कार मॉडलों पर सरकारी कर्मचारी उपभोक्ताओं के लिए 11,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं, कैसे इस छूट का उठाया जा सकता है फायदा…

मारुति सुजुकी का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारी और उनके जीवनसाथी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों समेत केंद्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी मारुति सुजुकी के नए वाहनों की खरीद पर इस स्पेशल मेगा ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट विभिन्न मॉडलों में अलग-अलग होगी।

मारुति सुजुकी इंडिया के अनुसार देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए इस योजना फायदा विभिन्न मॉडलों पर मिलेगा। यह ऑफर ऑल्टो, सेलेरियो, एस-प्रेसो, वैगन-आर, ईको, स्विफ्ट, डिजायर, इग्निस, बलेनो, विटारा ब्रेज़ा, एर्टिगा, एक्सएल 6, सियाज़ और एस-क्रॉस समेत जो ARENA और NEXA चेन से बेचे जाते हैं, सभी यात्री वाहनों के लिए मान्य होगा। कंपनी का यह कदम leave travel concession (LTC) cash voucher scheme को बढ़ावा देने में लाभकारी सिद्ध होगा, जिसकी घोषणा हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है।

मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान उपभोक्ता खर्च को पुनर्जीवित करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए हैं। अर्थव्यवस्था को समर्थन और सकारात्मक भावनाओं का प्रसार करना, सहयोग करना, हमारा कर्तव्य है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है, जो उन्हें एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा उठाने में मदद करेगी।

28,000 करोड़ रुपये होगी कन्ज्यूमर डिमांड: कंपनी का कहना है कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और सैन्य कर्मिय़ों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 31 मार्च, 2021 तक इससे उपभोक्ता मांग में 28,000 करोड़ रुपये तक का इजाफा होगा।

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