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इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1.5 लाख की सब्सिडी, इस राज्य ने लागू की नई E Vehicle पॉलिसी

देश के इस राज्य ने अपने यहां नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बंपर सब्सिडी दी जा रही है।

यहां मिलेगी इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी। (फोटो- LINE17)

देश में पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है जिसमें कार के अलावा बाइक और स्कूटर शामिल हैं।

जिसके तहत इन इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र सरकार ने सब्सिडी में संशोधन करके इन वाहनों को और सस्ता करने की तरफ कदम बढ़ाया है। जिसमें एक नया कदम गुजरात सरकार ने भी बढ़ा दिया है।

मंगलवार को गुजरात सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की है जिसमें इन इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने पर जोर दिया गया है।

गुजरात सरकार की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत अगले चार सालों में 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 870 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी का सीधा असर वाहनों की कीमतों पर होगा जो काफी हद तक कम हो जाएंगी।

नई ईवी पॉलिसी की घोषणा करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रति किलोवाट के आधार पर सब्सिडी देने वाली है। सरकार की नई ईवी पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार का लक्ष्य लोगों को प्रोत्साहित करते हुए बैटरी से चलने वाले वाहनों की मांग को बढ़ाना है।

जिसको ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके अलावा बैटरी से चलने वाली कारों पर ये सब्सिडी 1.5 लाख रुपये तक दी जाएगी। (ये भी पढ़ेंभारत की टॉप 5 CNG कार जो दिलाएंगी पेट्रोल के बढ़ते दाम से आजादी)

आपको बता दें कि गुजरात सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जार ही FAME।। की सब्सिडी से बिल्कुल अलग होगी। यानी की अब गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना और सस्ता होने जा रहा है।

इसके अलावा गुजरात सरकार ने राज्य में 278 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी प्रदान की है। गुजरात सरकार भविष्य में 250 और चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के बाद किसी ग्राहक को चार्जिंग संबंधी परेशानी न उठानी पड़े।

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम के बाद तमाम राज्य अपने यहां इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की नीति को अपना सकते हैं।

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