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इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है फ्यूचर! इस देश में बंद होने वाली हैं पेट्रोल और डीजल की कारें, जानें- भारत की क्या है तैयारी

भारत की बात करें तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2017 में ऐलान किया था कि देश में 2030 तक सभी कारें इलेक्ट्रिक होंगी। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी और नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के 100 फीसदी टारगेट को घटाते हुए 30 पर्सेंट करने का फैसला लिया है।

electric carsब्रिटेन में 2030 तक चलेंगी 100 फीसदी इलेक्ट्रिक कारें

पेट्रोल और डीजल की कारों का प्रचलन दुनिया में तेजी से कम हो रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने 2030 से पेट्रोल और डीजल की कारों पर बैन लगाने का फैसला ले लिया है। इससे पहले ब्रिटेन ने 2035 में डीजल और पेट्रोल की कारों पर बैन का फैसला लिया था, लेकिन अब यह डेडलाइन 5 साल पहले की तय कर ली गई है। सबसे पहले ब्रिटेन ने पेट्रोल और डीजल की कारों को 2040 तक बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन फिर पीएम बोरिस जॉनसन ने इसे घटाकर 2035 ही करने का फैसला लिया था।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की ओर से अब 2030 से ही इस फैसले को लागू किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह वह एन्वायरनमेंटल पॉलिसी पर स्पीच दे सकते हैं और उसमें ही इसके संबंध में ऐलान किया जा सकता है। शनिवार को बीबीसी ने भी इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हालांकि अब तक ब्रिटेन सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। भारत की बात करें तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2017 में ऐलान किया था कि देश में 2030 तक सभी कारें इलेक्ट्रिक होंगी।

हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी और नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के 100 फीसदी टारगेट को घटाते हुए 30 पर्सेंट करने का फैसला लिया है। दरअसल परिवहन मंत्री की ओर से इलेक्ट्रिक कारों को लेकर किए गए ऐलान पर ऑटो इंडस्ट्री ने चिंता जाहिर की थी। ऑटो इंडस्ट्री का कहना था कि इससे देश में बड़े पैमाने पर ऑटो सेक्टर में नौकरियां जा सकती हैं। इसके बाद सरकार ने 100 फीसदी इलेक्ट्रिक कारों के टारगेट को घटाते हुए 30 पर्सेंट करने का फैसला लिया था।

हालांकि अब सरकार ने कारों की बजाय दुपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक मोड में लाने पर जोर दिया है। खासतौर पर बाइक और स्कूटी पर सरकार का जोर है। इसके अलावा थ्री-व्हीलर ऑटो रिक्शा पर भी सरकार और कंपनियों का फोकस है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के चार्ज से लेकर टैक्स तक में छूट देने का फैसला लिया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी जा रही है।

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