Budget 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने विदेशों से आयात होने वाली लिथियम आयन बैटरी सेल पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री की इस घोषणा का सीधा असर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को बूस्ट के रूप में देखने को मिलेगा।
लिथियम आयन बैटरी सेल के आयात पर दी गई इस छूट ने सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होने वाला है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे थे। क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली सब्सिडी FAME ।। सब्सिडी को भी कुछ नई छूट के साथ जारी रखा जाएगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते करने के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने ऑटो सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट देने का काम ओल्ड व्हीकल स्कैप पॉलिसी (Old Vehicle Scrap Policy) को कड़ाई से लागू करने की बात कहते हुए दिया है।
ओल्ड व्हीकल स्कैप पॉलिसी (Old Vehicle Scrap Policy) पॉलिसी 2011 का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने बताया कि इस योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए पर्याप्त बजट भी दिया था।
आपको बताते चलें की साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा संसद में पेश किए गए बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लागू करने की बात कही थी।
बैटरी स्वैपिंग नीति (Battery Swapping Policy) के तहत पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने की बात कही गई थी जहां बैटरी स्वैपिंग को शुरू किया जाना था।
