Cabinet Approves 4% Hike Dearness Allowance: केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू होगी। मोदी सरकार की कैबिनेट के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया है। बढ़ी हुई दर जनवरी 2023 से लागू होंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एरियर भी मिलेगा। इस ऐलान से सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। डीए में यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद की गई है।
सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक बैठक के बाद अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए राजकोष पर कुल अतिरिक्त व्यय 12,815.60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।
47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों, 69.76 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से लगभग 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त के साथ-साथ पेंशनभोगियों को महंगाई राहत 01 जनवरी, 2023 से जारी की जाएगी। वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है।
सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन पाने वाले सभी लोगों को कितना मासिक और सालाना लाभ होगा आइए समझते हैं। मान लीजिए जिन सरकारी कर्मियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें DA में हर माह 720 रुपये की बढ़ोतरी हासिल होगी, जिससे उनका सालाना लाभ 8,640 रुपये होगा। जिन कर्मियों का मूल वेतन 20,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 800 रुपये और हर साल 9,600 रुपये का फायदा होगा। मूल वेतन 25,000 होने पर यह बढ़ोतरी 1,000 रुपये प्रतिमाह और 12,000 रुपये वार्षिक हो जाएगी।
