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Budget 2019: सैलरी से PF कटता है तो होगा मुफ्त में 6 लाख का बीमा, 7000 बोनस का भी एलान!

Budget 2019 Highlights in Hindi: ग्रैच्यूटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसके अलावा बजट में 21 हजार तक की सैलरी वालों का मिनिमम बोनस 7000 रुपये किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा।

Union Budget 2019-20 India: बजट पेश करते पीयूष गोयल, फोटो सोर्स- LSTV

Union Budget 2019-20 India: चुनावी साल होने की वजह से मोदी सरकार के अंतरिम बजट में नौकरी पेशा और मजदूरों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने पहले बजट भाषण में ग्रैच्यूटी भुगतान की सीमा दोगुनी कर दी है। ग्रैच्यूटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसके अलावा बजट में बोनस के लिए न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 21 हजार कर दिया है और उनके लिए मिनिमम बोनस 7000 रुपये कर दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा। बजट भाषण में गोयल ने एलान किया कि जिन लोगों का ईपीएफ कटता है, उन्हें अब 2.5 लाख की जगह 6 लाख रुपये का बीमा मुफ्त दिया जाएगा। यानी किसी श्रमिक की सेवा के दौरान मौत होने पर ईपीएफओ उसके परिजन को अब छह लाख रुपये देगा।

प्रभारी वित्त मंत्री ने 15 हजार तक कमाई करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नई पेंशन ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ का एलान किया है। योजना के मुताबिक 60 साल की उम्र के बाद इन मजदूरों को तीन हजार रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए 18 साल के मजदूरों को सिर्फ 55 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना होगा जबकि 29 साल के मजदूरों को 100 रुपये का अंशदान करना होगा। इतनी ही राशि केंद्र सरकार भी देगी। बतौर वित्त मंत्री इस योजना से करीब 10 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए वेलफेयर डेवलेपमेंट बोर्ड का गठन करने का भी एलान किया है।

बजट 2019 LIVE UPDATES

पीयूष गोयल ने अपने पहले बजट भाषण में नौकरी पेशा और मजदूरों के अलावा किसानों को लुभाने की भी कोशिश की है । 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 75 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। गोयल ने आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5 फीसदी की छूट देने का भी एलान किया है। इसके अलावा सरकार ने नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर की सीमा पांच लाख रुपये तक कर दी है। यानी पांच लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने टीडीएस की सीमा 1-80 लाख से बढ़ाकर 2.40 लाख कर दी है।

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