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आम बजट में दिल्ली: चार योजनाओं से होगा प्रदूषण पर वार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या का इलाज करने के लिए केंद्रीय बजट के पिटारे से चार योजनाएं निकली हैं।

pollutionसांकेतिक फोटो।

ये योजनाएं भविष्य में देश व शहरी राज्यों में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में कारगर हो सकती हैं। इन योजनाओं में प्रतिदिन पैदा होने वाले कचरे से लेकर गाड़ियों के निपटारे तक को शामिल किया गया है।

वहीं, प्राकृतिक गैस के प्रयोग को बढ़ावा देकर भी प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। यह योजना शुरू होगी तो दिल्ली में भी इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा।

कूड़े के पहाड़ कम करने की कोशिश होगी

देशभर में विकसित हो रहे कचरा पट्टी (लैण्डफिल साइट) पर कचरा निस्तारण कर वायु प्रदूषण में कमी लाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में 1,41,678 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। सरकार ने स्वच्छता मिशन 2.0 को 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

पुरानी गाड़ियों का होगा सफाया

केंद्र सरकार अधिक आबादी वाले शहरी राज्यों के लिए भी वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 2217 करोड़ का नया प्रावधान लेकर आई है। इसके साथ ही सरकार ने पुरानी गाड़ियों के निपटाने के लिए एक नई नीति तैयार करने का भी निर्णय लिया है। नीति से ई-वाहनों को बढ़ावा देने की भी तैयारी है। व्यक्तिगत वाहन को 20 वर्ष और व्यावसायिक वाहनों की 15 वर्ष के बाद आॅटोमेटिक फिटनेस केंद्र पर जांच जरूरी होगी।

मेट्रो-सार्वजनिक परिवहन सेवाएं

सार्वजनिक परिवहन के बेड़े को केंद्र सरकार मजूबत करेगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मेट्रो व बस सेवा के विस्तार की योजना लेकर आई है। इसके लिए बजट में 18 हजार करोड़ की योजना का प्रावधान है। इसकी मदद से 20 हजार बसों के बेड़े के रखरखाव की व्यवस्था हो सकेगी।

शहर को प्राकृतिक गैस से जोड़ेंगे

आगे प्राकृतिक गैस प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 100 और शहरी क्षेत्रों को पाइपलाइन सेवा से जोड़ा जाएगा। अब तक देश में उज्जवला योजना के तहत आठ करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। अब सरकार इस नेटवर्क में एक करोड़ और लोगों को शामिल करेंगी। इसके अतिरिक्त एक स्वतंत्र गैस सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि सभी को बिना किसी भेदभाव के गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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