Budget 2026 : स्टॉक मार्केट को बजट से क्या हैं उम्मीदें? कैपिटल गेन, STT में राहत समेत बड़ी मांगें

Budget 2026 : Stock Market Expectations: बजट 2026 से शेयर बाजार को कई बड़ी उम्मीदें हैं। निवेशकों और बाजार से जुड़े संगठनों की नजरें कुछ ऐसे टैक्स सुधार किए जाने पर टिकी हैं, जो निवेश को आसान बनाएं, लेनदेन की लागत को कम करें और लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट को बढ़ावा दें। कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT और अलग-अलग निवेश विकल्पों पर टैक्स के बीच समानता जैसे मुद्दे इस बार चर्चा के केंद्र में हैं। माना जा रहा है कि अगर बजट में इन मोर्चों पर राहत मिलती है, तो बाजार के सेंटिमेंट्स मजबूत हो सकते हैं और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा।

STT में कटौती की उम्मीद

शेयर बाजार से जुड़े कई संस्थान STT घटाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इक्विटी में डिलीवरी आधारित सौदों पर STT 0.1 प्रतिशत है, जबकि डेरिवेटिव्स में यह 0.02 से 0.125 प्रतिशत तक लगता है। निवेशकों का कहना है कि STT एक ऐसा टैक्स है, जो हर ट्रांजैक्शन पर लगता है, चाहे उसमें निवेशक को मुनाफा हो या नुकसान। इसलिए इसकी वजह से ट्रेडिंग और निवेश दोनों की लागत बढ़ जाती है। अगर सरकार इसमें कटौती करती है, तो लेनदेन सस्ता होगा और ज्यादा लोग बाजार में हिस्सा लेने के लिए आगे आ सकते हैं। साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII के लिए भी भारतीय बाजार ज्यादा आकर्षक बन सकता है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर राहत की मांग

निवेशकों की दूसरी बड़ी उम्मीद LTCG टैक्स से जुड़ी है। अभी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साल से ज्यादा समय तक निवेश करने पर होने वाले मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है, अगर सालाना लाभ 1.25 लाख रुपये से ज्यादा हो। बाजार से जुड़े संगठन चाहते हैं कि टैक्स की इस दर को घटाकर 10 प्रतिशत किया जाए। इसके अलावा टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मांग भी उठ रही है। ऐसे सुझाव भी सामने आ रहे हैं कि अगर 5 साल से ज्यादा समय तक रखे गए इक्विटी म्यूचुअल फंड पर LTCG को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया जाए, तो लोगों का रुझान शॉर्ट टर्म की बजाय लंबी अवधि के लिए निवेश करने की तरफ होगा।

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अलग-अलग विकल्पों पर एक समान टैक्स लगे

एक और अहम मुद्दा टैक्स पैरिटी यानी समानता का है। फिलहाल अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स अलग-अलग हैं। कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर निवेशकों को उनकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, जो कई बार बहुत अधिक हो जाता है। बाजार की मांग है कि सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर टैक्स का ढांचा ज्यादा समान और बैलेंस्ड बनाया जाए। इससे उन निवेशकों को भी फायदा मिलेगा, जो डेट फंड्स या बॉन्ड्स जैसे कम रिस्क वाले एसेट्स में पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं।

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पिछले बजट में क्या बदलाव हुए

पिछले बजट में कैपिटल गेन टैक्स के नियमों को आसान बनाने की कोशिश की गई थी। होल्डिंग पीरियड को कम किया गया और टैक्स दरों को एक जैसा करने की दिशा में कदम उठाया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20 प्रतिशत और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 12.5 प्रतिशत टैक्स तय किया गया। इसके साथ ही टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया गया। इन बदलावों से कुछ आसानी तो हुई है, लेकिन निवेशकों का मानना है कि टैक्स का बोझ अभी और कम किया जाना चाहिए।

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Budget 2026 से क्या हैं उम्मीदें

निवेशक चाहते हैं कि सरकार ऐसे फैसले करे, जिनसे बाजार में भरोसा बढ़े और लंबी अवधि के लिए निवेश करना आसान हो। इन फैसलों में STT में कटौती, LTCG टैक्स में राहत और निवेश के अलग-अलग विकल्पों पर लागू टैक्स में संतुलन लाना शामिल है। अगर सरकार इस बजट में ऐसे कदम उठाती है, तो इससे न सिर्फ घरेलू निवेशकों को फायदा होगा, बल्कि विदेशी पूंजी को भी आकर्षित किया जा सकेगा।