देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि यह सरकार इस साल के बजट में तीन कर्तव्यों पर जोर दे रही हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार का ध्यान वैश्विक स्थिति को देखते हुए आर्थिक विकास में तेजी लाना है।
क्या है सरकार के तीन कर्तव्य?
- पहला कर्तव्य है अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना
- दूसरा कर्तव्य है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं को मजबूत करना और उन्हें भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना।
- तीसरा कर्तव्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है।
अपनी राह पर ‘रिफार्म एक्सप्रेस’- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘रिफार्म एक्सप्रेस’ अपनी राह पर है और सरकार इस गति को बनाए रखेगी। उन्होंने कहा, “हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय और वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं एवं अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वृद्धि का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और युवा तक पहुंचे। जीएसटी, श्रम संहिता एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सहित कई सुधार 15 अगस्त से लागू किए जा चुके हैं। सुधारों की रफ्तार तेज है और यह सिलसिला जारी रहेगा। सरकार का कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को गति देना और उसे बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर ध्यान देना सरकार का संकल्प है।”
वित्त मंत्री ने पूर्व में दानकुनी (डंकुनी) को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने की योजना की घोषणा की। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि माल के स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को परिचालन में लाया जाएगा। पढ़ें बजट में चुनावी राज्य के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान