Budget 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है जिसमें ऑटो सेक्टर के साथ साथ आम जनता और पर्यावरण को भी बड़ी सौगात मिली है। अपने संबोधन में निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी और पॉल्यूशन के मसले पर अहम बातें कहीं उन्हें इन 4 आसान प्वाइंट में समझा जा सकता है।
Old Vehicle Scrap Policy पर निर्मला सीतारमण का फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रदूषण फैलाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए उनको जल्द से जल्द सड़कों से हटाने की बात कही है। जिसमें पहले चरण पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा जिसमें 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार शामिल हैं। इसमें अधिकारियों के लिए दी गई कार, सरकारी दस्तावेजों को ले जाने वाले वाहन, पुलिस जीप, सरकारी एंबुलेंस भी शामिल हैं।
इसके बाद दूसरे चरण में 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को हटाया जाएगा। जिसके लिए केंद्र सरकार की Old Vehicle Scrap Policy 2011 को ही लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पॉलिसी के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त बजट दिया है और इस योजना में सभी राज्यों को साथ लेकर काम किया जाएगा।
Old Vehicle Scrap Policy से ऑटो सेक्टर को मिलेगा बूस्ट
ओल्ड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के जरिए सड़कों के पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को हटाया जाएगा। जिसके बाद कोरोना महामारी के चलते पिछले तीन साल से सुस्त पड़े कार सेक्टर को ग्रोथ मिलने की उम्मीद जताई गई है।
Old Vehicle Scrap Policy पर्यावरण को भी होगा फायदा
मोदी सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है जिसमें सार्वजनिक वाहनों के साथ साथ निजी वाहनों को भी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर जोर दिया जा रहा है। सड़कों से पुराने वाहन हटने के बाद प्रदूषण की समस्या से निपटने में काफी हद तक मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्ट्रिक व्हीकल अभियान में भी तेजी आएगी।
Budget 2023 सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल
बजट 2023 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने (Finance Minister Nirmala Sitharaman) लिथियम आयन सेल बैटरी की इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने की घोषणा की है। लिथियम आयन बैटरी सेल के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को करीब 13 प्रतिशत तक कम किया जाएगा जिसका सीधा असर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर पड़ेगा जो छूट लागू होने के बाद काफी कम हो जाएंगी।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कहा, “ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाई जाने वाली लिथियम आयन बैटरियों में लगाए जाने वाले लिथियम आयन सेल के लिए आवश्यक वस्तुओं को मशीनरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी की छूट को बढ़ाया जा रहा है जिससे लिथियम आयन सेल बैटरी के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा”
