Budget 2021: इसी साल आएगा LIC का आईपीओ, कंपनियों में हिस्सेदारी बेच 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी सरकार

सरकार का अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री का इरादा है।

जनसत्ता ऑनलाइन Edited By दीपक कुमार नई दिल्ली | February 1, 2021 1:43 PM

वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिएदेश का आम बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के साथ ही अन्य तरीकों से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही एलआईसी के आईपीओ को भी इसी साल लाने का ऐलान किया गया है।

सरकार का अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री का इरादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसई) नीति पेश करते हुए कहा कि चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। यह नीति रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की स्पष्ट रूपरेखा पेश करेगी।

उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लि. और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। इसके अलावा एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए विधायी संशोधन भी 2021-22 में लाए जाएंगे। सीतारमण ने बताया कि नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की अगली सूची पर काम करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्वामित्व वाली जमीनों के मौद्रिकरण (बिक्री/पट्टेदारी) के लिए एक विशेष इकाई (एसपीवी) बनाई जाएगी।

सरकार ने 19,499 करोड़ रुपये जुटाए: सरकार ने केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश और शेयरों की बायबैक के जरिये चालू वित्त वर्ष में अब तक 19,499 करोड़ रुपये जुटाये हैं। हालांकि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश और पुनर्खरीद से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था।