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Interim Budget 2019 Income Tax Slab Updates: किसानों को तीन किस्‍तों में सीधे खाते में पैसा, इनकम टैक्‍स की सीमा हुई 5 लाख

Interim Budget 2019-20 India Highlights, Income Tax New Slab Rate 2019-20: स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की सीमा भी 40 हजार से बढ़कर 50 हजार कर दी गई है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्‍तीय सुरक्षा मुहैया कराने की घोषणा की गई है।

Author नई दिल्‍ली | Updated: Feb 01, 2019 9:28:04 pm
Budget 2019 India Updates: लोकसभा टीवी और राज्‍यसभा टीवी के साथ ही अन्‍य निजी न्‍यूज चैनल्‍स पर भी बजट का सीधा प्रसारण किया जाता है।

Interim Budget 2019-20 India Highlights, Income Tax New Slab Rate 2019-20: मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के ि‍लिए खास योजनाओं की घोषणा की हैं। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्‍ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी। एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाक खाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालाना 40000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है। अभी छूट 10000 रुपये तक के ब्याज पर थी।

सरकार ने शुक्रवार को ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए एक बड़ी पेंशन योजना की भी घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। गोयल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) की घोषणा करते हुए कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। गोयल ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जन औषधि स्टोर के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है।

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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की रफ्तार तीन गुना हो गई है। इसके अलावा ढाई करोड़ ग्रामीण परिवारों तक बिजली पहुंची है। लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इससे अकेले शैक्षणिक संस्थानों में ही दो लाख सीटें उपलब्ध होंगी।

मोबाइल डाटा उपयोग में भारत के अग्रणी स्थान पर पहुंच जाने का दावा करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में मोबाइल डाटा का उपयोग 50 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डाटा एवं वायस काल की लागत विश्व में संभवत सबसे कम है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत मोबाइल डाटा उपभोग में विश्व में अग्रणी स्थान पर आ गया है।’’ उन्होंने कहा कि मोबाइल डाटा उपभोग 50 प्रतिशत बढ़ा है।

Live Blog

Highlights

    21:19 (IST)01 Feb 2019
    चिदंबरम पर जेटली का जवाबी हमला

    स्‍वास्‍थ्‍य कारणों से बजट पेश न करने वाले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम की आलोचनाओं का करारा जवाब दिया है। न्‍यूयॉर्क में स्‍वास्‍थ्‍य लाभ ले रहे जेटली ने कहा कि चिदंबरम ने वर्ष 2014 में कई उत्‍पादों पर शुल्‍क में छूट दी थी। उसी दलील को अभी भी लागू की जा सकती है।

    20:22 (IST)01 Feb 2019
    पर्यावरण मंत्रालय को मिले 3,111 करोड़

    वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने पर्यावरण मंत्रालय के लिए भी 3,111 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस तरह पर्यावरण मंत्रालय के आवंटन में 20 फीसद की वृद्धि की गई है। पिछले वित्‍त वर्ष में इस मंत्रालय को 2,586 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई थी। हालांकि, प्रोजेक्‍ट टाइगर और प्रोजेक्‍ट एलिफेंट जैसी योजनाओं के फंड में कोई ईजाफा नहीं किया गया है।

    19:14 (IST)01 Feb 2019
    प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि की घोषणा

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' नाम से एक नयी योजना के तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता देने का एलान किया। इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा। यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

    18:36 (IST)01 Feb 2019
    चिदंबरम के बयान पर बीजेपी नेता का पलटवार

    पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम ने मोदी सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट की तीखी आलोचना की है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, बल्कि राष्‍ट्र निर्माण करती है।

    18:07 (IST)01 Feb 2019
    सीबीआई के कोटे में हुई कटौती

    बजट दस्तावेज के मुताबिक, एजेंसी के कोष में 1.66 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। पिछले साल सीबीआई को 778.93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन एजेंसी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 777.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

    17:55 (IST)01 Feb 2019
    इसलिए जेटली ने नहीं पेश किया बजट

    जेटली की अमेरिका के एक निजी अस्‍पताल में सर्जरी हुई है, जिसके बाद डॉक्‍टरों ने उन्‍हें दो हफ्ते के आराम की सलाह दी है। ऐसे में रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल को वित्‍त मंत्रालय का अतिरिक्‍त प्रभार दिया गया है। लिहाजा, मोदी सरकार का आखिरी बजट अरुण जेटली नहीं, बल्कि पीयूष गोयल ने पेश किया।

    17:38 (IST)01 Feb 2019
    पिछली बार से कहीं ज्यादा फायदा

    पिछले साल वर्ष 2018 में अरुण जेटली ने बजट पेश किया था। इस बजट में 60 वर्ष से कम लोगों के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये थी। 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपये तक आय वालों के लिए आयकर की दर 5 प्रतिशत थी। वहीं, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक के लिए आयकर की दर 20 प्रतिशत तथा 10 लाख से ऊपर वालों के लिए यह दर 30 प्रतिशत थी।

    17:21 (IST)01 Feb 2019
    मिनिमम बोनस 7000 रुपये

    मोदी सरकार के अंतरिम बजट में नौकरी पेशा और मजदूरों पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में 21 हजार तक की सैलरी वालों का मिनिमम बोनस 7000 रुपये किया गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल ने अपने पहले बजट भाषण में ग्रैच्यूटी भुगतान की सीमा डबल कर दी है। ग्रैच्यूटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।

    17:03 (IST)01 Feb 2019
    70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं

    बजट के दौरान गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं।

    16:42 (IST)01 Feb 2019
    महिला सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान

    सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

    16:26 (IST)01 Feb 2019
    टैक्स में छूट से 18,500 करोड़ रुपये का बोझ

    गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्तवा से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

    16:07 (IST)01 Feb 2019
    ...जब पीयूष गोयल बोले- 'ये अंतरिम बजट नहीं'

    पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगी तबके के लिए मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया। चुनाव के पहले आखिरी बजट ये अंतरिम बजट नहीं ये देश की विकास यात्रा का माध्यम है। 

    15:44 (IST)01 Feb 2019
    बजट में रेलवे को मिली अब तक की सर्वाधिक 1.58 लाख करोड़ रुपए राशि

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की कम होती आय को फिर से पटरी पर लाने के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्­यय का प्रावधान की शुक्रवार को घोषणा। यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है। इसमें से वर्ष 2019-20 के आम बजट में 64,587 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बाकी पूंजीगत व्यय का प्रबंध भारतीय रेल करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे का नियोजित व्यय वर्ष 2013-14 के स्तर से 148 प्रतिशत अधिक हो गया है। रेल मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे गोयल ने कहा कि भारतीय रेल के लिए वर्ष 2018-19 अब तक सबसे सुरक्षित साल रहा है और बड़ी लाइनों वाले नेटवर्क पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्‍त कर दिया गया है।

    15:26 (IST)01 Feb 2019
    जब गोयल के ऐलान पर पीएम मोदी ने थपथपाई मेज

    बजट भाषण के दौरान गोयल ने जब आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रूपये करने के प्रस्ताव की घोषणा की, तब प्रधानमंत्री मोदी समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया । सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस दौरान करीब एक मिनट तक ‘मोदी, मोदी’ के नारे लगाए। गोयल ने अपने बजट भाषण में मनोरंजन उद्योग के उल्लेख के दौरान फिल्म ‘उरी-द र्सिजकल स्ट्राइक’ का जिक्र किया और कहा कि फिल्म में बहुत जोश था।

    15:03 (IST)01 Feb 2019
    बजट ‘वोट ऑन अकाउंट’ नहीं बल्कि ‘अकाउंट फॉर वोट’ था: कांग्रेस

    सरकार की ओर शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट को कांग्रेस ने ‘अकाउंट फॉर वोट (मत पाने के लिए अनुदान)’ करार देते हुए कहा कि घोषणाएं सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर की गई हैं। पार्टी ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कहा कि आखिर 500 रुपये प्रति माह से क्या होने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘अंतरिम वित्त मंत्री आपका धन्यवाद कि आपने कांग्रेस की इस घोषणा की नकल की है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह ‘वोट ऑन अकाउंट’ (लेखानुदान) नहीं बल्कि ‘अकाउंट फॉर वोट’ था।’’ लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि यह बजट पूरी तरह से चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है।

    14:42 (IST)01 Feb 2019
    बजट की प्रति रखी गयी राज्यसभा में, बैठक सोमवार तक स्थगित

    राज्यसभा में शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी और बैठक को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। इसके कुछ समय बाद राज्यसभा की बैठक शुरू हुई। गोयल ने अंतरिम बजट तथा मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह वित्तीय नीति रणनीति बयान और स्थूल आर्थिक रूपरेखा बयान सदन के पटल पर रखा। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने बैठक को सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

    14:30 (IST)01 Feb 2019
    घुमंतू, अर्ध घुमंतू समुदाओं के लिए समिति का गठन करेगी सरकार

    पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसका काम गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करना होगा। गोयल ने लोकसभा में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक कल्याण विकास बोर्ड का भी गठन करेगी, जिसका उद्देश्य गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना होगा। बोर्ड समुदायों तक पहुंच के लिए विशेष रणनीतियां बनाना और कार्यान्वित करना भी सुनिश्चित करेगा।

    14:14 (IST)01 Feb 2019
    बजट भाषण में फिल्म ‘उरी’ का भी जिक्र

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में मनोरंजन उद्योग के उल्लेख के दौरान फिल्म ‘उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक’ का जिक्र किया और कहा कि फिल्म में बहुत जोश था। बजट भाषण के दौरान गोयल जब मनोरंजन उद्योग के लिए किये गये प्रावधानों का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा, ‘‘हमने हाल ही में उरी फिल्म देखी. बहुत मजा आया और उसमें जो जोश था, देखने लायक था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘क्या जोश था, क्या माहौल था।’’ गोयल के इस बयान के बाद सदन में बैठे राजग के सभी सांसदों ने मेजें थपथपाईं और फिल्म में अहम रोल निभाने वाले भाजपा सदस्य परेश रावल को भी मुस्कराते हुए देखा गया।

    13:58 (IST)01 Feb 2019
    बजट पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

    गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। उनके मुताबिक, समाज के सभी तबकों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह बोले, "हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 2018-19 वित्त विर्ष में किसानों के खातों में दो हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में किसानों को 6000 रुपए मुहैया कराए जाएंगे।"

    13:51 (IST)01 Feb 2019
    बैंकों, डाकघर की योजनाओं में इतने रुपए के ब्याज तक नहीं कटेगा TDS!

    अगर कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपए होगी। एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाक खाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालना 40000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है। अभी छूट 10000 रुपये तक के ब्याज पर थी।

    13:42 (IST)01 Feb 2019
    2.5 से 5 लाख हुई आयकर छूट की सीमा, जानें कितना पड़ेगा सरकारी खजाने पर बोझ

    अंतरिम बजट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया। वहीं, मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्तवा से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। हालांकि, आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

    13:33 (IST)01 Feb 2019
    FM बोले- कालेधन की बुराइयां दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार कालेधन की बुराइयां दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह बोले- नोटबंदी सहित इस दिशा में किए गए सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। साथ ही 50,000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। बकौल गोयल, "नोटबंदी के बाद 2017-18 में 1.06 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न भरा। हमारी सरकार मकान खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम करना चाहती है। मंत्रियों का समूह इस मुद्दे पर विचार कर रहा है।"

    13:18 (IST)01 Feb 2019
    सरकार काले धन की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध: गोयल

    काले धन की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी सहित इस दिशा में किए गए सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि नोटबंदी सहित कालाधन विरोधी उपायों के कारण 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। साथ ही 50,000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद वर्ष 2017-18 में 1.06 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न भरा। गोयल ने कहा कि हमारी सरकार मकान खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम करना चाहती है। मंत्रियों का समूह इस मुद्दे पर विचार कर रहा है।

    13:07 (IST)01 Feb 2019
    अन्य बैंक भी जल्द आएंगे पीसीए से बाहर : गोयल

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के और बैंक जल्द भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से बाहर आएंगे। गोयल ने 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने बैंकों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके चलते ही तीन बैंक..बैंक आफ इंडिया (बीओआई), बैंक आफ महाराष्ट्र (बीओएम) तथा ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स (ओबीसी) पीसीए रूपरेखा से बाहर आ गए हैं। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कमजोर बैंकों में से तीन पर से अंकुश हटा लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आठ बैंक...इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और देना बैंक अब भी पीसीए के तहत हैं।

    12:45 (IST)01 Feb 2019
    आयकर पर बड़ा ऐलान

    पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगी तबके के लिए मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया। चुनाव के पहले आखिरी बजट ये अंतरिम बजट नहीं ये देश की विकास यात्रा का माध्यम है। : गोयल

    12:42 (IST)01 Feb 2019
    आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का इलाज किया गया

    वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जन औषधि स्टोर के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है। उन्होंने गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए नरेंद्र मोदी नीत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश में 21 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए गए हैं या काम कर रहे है, जिनमें से ‘‘14 संस्थानों को 2014 के बाद मंजूरी दी गई है’’। गोयल ने बताया कि एक अन्य संस्थान हरियाणा में खोला जाएगा।

    12:32 (IST)01 Feb 2019
    इलेक्ट्रिक गाड़‍ियां चलेंगी, गंगा समेत सभी नदियों को साफ करेंगे : गोयल

    भारत को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, गंगा समेत सभी नदियों को साफ करेंगे। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। कालाधन रोधी उपायों के चलते 3.38 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण समाप्त किया गया। बेनामी कानून के तहत 6,900 करोड़ रुपये की घरेलू संपत्ति जब्त की गई जबकि 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त की गई: गोयल

    12:28 (IST)01 Feb 2019
    सर्विस के दौरान मौत पर 6 लाख देगा EPFO

    सरकार के कालाधन रोधी उपायों और कदमों से 1,30,000 करोड़ रुपये की काला धन पकड़ा गया। सर्विस के दौरान मृत्यु की स्थिति में EPFO द्वारा राशि ढाई लाख से बढाकर 6 लाख रुपये सुनिश्चित की गयी है। आंगनवाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मियों, हमारी माता-बहनों के मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि की गई। : गोयल

    12:24 (IST)01 Feb 2019
    जीएसटी कलेक्‍शन एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान

    चालू वित्त वर्ष के दौरान औसत मासिक जीएसटी संग्रह 97,100 करोड़ रुपये रहा जबकि 2017-18 में यह 89,700 करोड़ रुपये पर थी। जनवरी 2019 में जीएसटी संग्रह एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान। जीएसटी के तहत पांच करोड़ से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को तीन महीने में एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 12 लाख करोड़ रुपये हुआ।

    12:16 (IST)01 Feb 2019
    गरीबों का देश के संसाधन पर पहला अधिकार : वित्त मंत्री

    शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करने के की बात पर जोर देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, "हम ''गाँव की आत्मा'' को संरक्षित रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म करने के लिए काम किया है और "गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है।" सरकार की उपलब्धियों को उभारते हुए और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए, गोयल ने कहा कि भारत ने 98 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छता कवरेज के दायरे में लाया गया है तथा लगभग 5.4 लाख गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाया गया है।

    12:10 (IST)01 Feb 2019
    12 लाख करोड़ रुपये टैक्‍स कलेक्‍शन

    "आधार योजना से गरीबों तक सीधी मदद पहुंच रही है। टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढकर 6 करोड़ 85 लाख हुई। 99.54 इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन स्वीकार किया गया। टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपये हुआ है। मध्यम वर्ग का टैक्स कम करना हमारी प्राथमिकता।"

    12:01 (IST)01 Feb 2019
    रोज बन रहे 27 किलोमीटर हाइवे : गोयल

    "हाइवे के विकास में भारत दुनिया में सबसे आगे है, 27 किलोमीटर हाई वे रोज बन रहे हैं। उड़ान योजना में सामान्य नागरिक भी सफर कर रहा है। 5 साल में विमान यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई। भारतीय रेलवे के लिए ये सबसे सुरक्षित साल रहा है। रेलवे यात्रा सुरक्षित, ब्रॉडगेज पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग को खत्म किया।"

    11:55 (IST)01 Feb 2019
    बजट में नई योजनाओं का ऐलान

    कम आमदनी वाले श्रमिकों को गारंटीड पेंशन देगी सरकार, 100 रुपये प्रति महीने के अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन की व्यवस्था। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा, 15 हजार रुपये तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को योजना का लाभ। श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपये की बजाय 6 लाख रुपये मुआवजा। श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर 7 हजार रुपये, 21 हजार रुपये तक के वेतन वालों को मिलेगा बोनस: वित्त मंत्री

    11:48 (IST)01 Feb 2019
    मजदूरों के लिए पेंशन योजना लॉन्‍च

    प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से मेगा पेंशन योजना शुरू होगी। 15 हजार रुपये प्रति महीना कमाने वालों को योजना का लाभ मिलेगा। मजदूरों की काम के दौरान मौत होने पर 6 लाख मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हर महीने 55 रुपये प्रीमियम देना होगा। 

    11:41 (IST)01 Feb 2019
    ग्रेच्‍युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये

    पशुपालन और मछली पालन के लिए लोन के ब्याज में दो फीसदी की छूट। आपदा की सूरत में फसल खराब होने पर ब्याज में 5% की छूट। सरकारी कर्मचारियों के न्यू पेंशन स्कीम को और आसान बनाया। ग्रेच्यूटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। : वित्‍त मंत्री

    11:36 (IST)01 Feb 2019
    किसानों के लिए बड़ी योजना का ऐलान

    पिछले पांच साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ। हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की। अब तक 10 लाख लोगों का इस योजना के जरिए इलाज हो चुका है। PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6000 रूपये उनके खाते में डाले जाएंगे। किसान सम्मान निधि का पूरा खर्च मोदी सरकार उठाएगी। 1 दिसंबर 2018 से PM किसान सम्मान निधि योजना लागू मानी जाएगी। 

    11:29 (IST)01 Feb 2019
    देश को शौच से मुक्ति मिली

    "गांधी जी को श्रद्धांजलि के तौर पर स्वच्छ भारत लाए, जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान आंदोलन बना। देश को खुले में शौच से मुक्ति मिली। लगभग 5.45 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। गरीबों के लिए हम आरक्षण लेकर आए, लेकिन आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं की। हम मनरेगा के लिए और धनराशि देंगे।"

    11:20 (IST)01 Feb 2019
    लोगों के पास बच रहे हैं पैसे : गोयल

    "हमारी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर इच्छाशक्ति दिखाई, आर्थिक भगोड़ों के लिए कानून लाए, भगोड़ों की संपत्तियां सरकार के कब्जे में आ रही हैं। रेरा कानून से बेनामी संपत्ति में पार्दर्शिता आई। आज अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियाद पर खड़ी है। 3 बैंकों पर कर्ज देने पर रोक हटा दी गयी है। महंगाई कम होने से लोगों के पास सुविधाओं पर खर्च के लिए पैसे बच रहे हैं।"

    11:13 (IST)01 Feb 2019
    हम नया भारत बनाएंगे : गोयल

    हमारी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाया, हमने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी है। हम वित्तीय संतुलन हासिल करने में कामयाब हुए। हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था हैं। 2022 तक हम नया भारत बनाएंगे। : पीयूष गोयल

    11:08 (IST)01 Feb 2019
    हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी : गोयल

    लोकसभा में हंगामे के बीच वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल बजट भाषण पढ़ रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि PM मोदी ने देश को मज़बूत सरकार दी। दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। हम आज दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्‍यवस्‍था हैं।

    11:00 (IST)01 Feb 2019
    बजट से पहले कमजोर हुआ रुपया

    अंतरिम बजट से पहले की सतर्कता तथा अमेरिकी मुद्रा की मजबूती से रुपया शुक्रवार को अंतर बैंकिंग  मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार में नौ पैसे कमजोर होकर 71.17 रुपये प्रति डॉलर पर रहा। कारोबारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने तथा अंतरिम बजट से पहले की अनिश्चितताओं तथा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रुपये पर दबाव देखा गया। रुपया 71.08 पर खुला लेकिन कुछ ही देर में गिरकर 71.17 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। गुरुवार को रुपया चार पैसे की तेजी के साथ 71.08 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

    10:45 (IST)01 Feb 2019
    16वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र

    बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने सभी दलों से आग्रह किया है कि वे संसद के दोनों सदनों में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने में सहयोग करें और सरकार नियमों के तहत राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि सभी दलों में इस बात को लेकर आमराय थी कि संसद का कामकाज बिना किसी तरह के व्यवधान के चलना चाहिए तथा गतिरोध को सकारात्मक चर्चा के जरिये निपटाया जाना चाहिए। बजट शुक्रवार को पेश किया जाना है। यह 16वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र है।

    10:20 (IST)01 Feb 2019
    सर्वदलीय बैठक में मोदी ने दिया आश्‍वासन

    सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान विभिन्न दलो के नेताओं ने सरकार के समक्ष अनेक विषयों को उठाया। समाचार एजंसी पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं को आश्वस्त किया कि उनकी ओर से उठाये गए मुद्दों को पूरा तवज्जो दिया जायेगा। मोदी ने कहा, ‘‘ सरकार का ध्यान राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विषयों एवं लोगों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। देश हम सभी से अपेक्षा करता है कि सांसद सकारात्मक ढंग से अपने दायित्वों का निर्वाह करें और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में योगदान करें। ’’

    10:01 (IST)01 Feb 2019
    राष्‍ट्रपति ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

    केन्द्र की नरेंद्र मोदी नीत सरकार की पांच साल की उपलब्धियों का एक तरह से लेखाजोखा पेश करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में लोगों को नयी आशा और विश्वास दिया तथा देश का सम्मान बढ़ाया है और देश को ‘‘अस्थिरता के दौर’’ से बाहर निकालकर ‘नये भारत’ के निर्माण की दिशा में अग्रसर किया। कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का स्थायी ‘समाधान’ निकालने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

    09:42 (IST)01 Feb 2019
    फसलों के बीमा पर प्रीमियम को किया जा सकता है खत्‍म

    छोटे व्यावसायों के लिये सस्ते कर्ज की योजना घोषित हो सकती है। कृषि क्षेत्र के राहत पैकेज में संभावित विकल्पों के तौर पर तेलंगाना राज्य की तर्ज पर किसानों को सीधे नकद राशि के हस्तांतरण की घोषणा की जा सकती है। उन किसानों के लिये जो समय पर अपना कर्ज चुकाते हैं ब्याज मुक्त फसल ऋण देने की सुविधा दी जा सकती है। खाद्यान्न फसलों के बीमा पर प्रीमियम को समाप्त किया जा सकता है।

    09:27 (IST)01 Feb 2019
    लॉन्‍च की जा सकती है बेसिक इनकम स्‍कीम

    PTI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि अंतरिम बजट सरकार के लिये उसकी मध्यकालिक कार्ययोजना पेश करने का एक बेहतर मौका है जिसमें वह कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिये उपायों की घोषणा कर सकती है। इसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना की घोषणा भी की जा सकती है। वर्ष 2016- 17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी अवधारणा रखी गई थी।

    09:02 (IST)01 Feb 2019
    सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिलेगी राहत?

    नोटबंदी और जीएसटी को लागू करने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बजट में इनके लिए प्रोत्साहन और कर्ज की आसान शर्तों की घोषणा की जा सकती है। व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किया जा सकता है, जबकि 60 से 80 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे साढ़े तीन लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं की भी साढ़े तीन लाख रुपए तक की सालाना आय को करमुक्त किया जा सकता है।

    08:38 (IST)01 Feb 2019
    अंतरिम बजट 2019 में लागू हो सकती हैं ये योजनाएं

    कृषि क्षेत्र को छोटे और सीमांत किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के दौर में लागू की गई भावान्तर जैसी योजना केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है। इसमें किसानों को फसल के बाजार मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सरकार करती है। किसानों को राहत पैकेज पर 70 हजार करोड़ से लेकर एक लाख करोड़ रुपए तक की लागत आ सकती है।

    08:16 (IST)01 Feb 2019
    क्‍यों पेश होता है अंतरिम बजट?

    आमतौर पर आम चुनावों से पहले अंतरिम बजट सिर्फ चार महीनों के लेखानुदान के लिए पेश किया जाता है, ताकि सरकारी कामकाज और पहले से चल रहे कार्यक्रम प्रभावित न हो और नई सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत कर सके। इलाज के लिए अमेरिका जाने के पहले अरुण जेटली ने संकेत दिया था कि अंतरिम बजट परंपरा के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को राहत देने में देर नहीं की जा सकती और इसके लिए लेखानुदान पर्याप्त नहीं होगा।

    07:56 (IST)01 Feb 2019
    परंपरा तोड़ेंगे पीयूष गोयल?

    अंतरिम बजट में मध्यवर्ग के कर दाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए सालाना की जा सकती है। वहीं, कॉरपोरेट कर को 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद किया जा सकता है। गोयल को अरुण जेटली की जगह पर वित्त मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। जेटली फिलहाल अमेरिका में इलाज करा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सरकार अंतरिम बजट ही लाएगी, लेकिन गोयल विभिन्न श्रेणियों को छूट और राहत प्रदान कर इस बार लेखानुदान की परंपरा तोड़ेंगे। इस तरह के संकेत अरुण जेटली पहले ही दे चुके हैं।

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