8वें सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट अब लाइव हो गई है और पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस भी फॉर्मल तौर पर शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को MyGov प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के जरिए सैलरी, पेंशन और अलाउंस पर अपने विचार शेयर करने के लिए इनवाइट किया गया है।

इस कदम से पता चलता है कि सैलरी रिवीजन के अगले राउंड के लिए ग्राउंडवर्क चल रहा है और कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत कम मिलने वाला मौका है कि वे सीधे उन रिकमेन्डेशन्स को शेप दें जो आखिरकार उनकी सैलरी पैकेट्स पर असर डालेंगी।

कैसे और कहां सबमिट करें अपने विचार?

MyGov के साथ मिलकर कमीशन सिर्फ एक ऑनलाइन क्वेश्चनेयर के ज़रिए इनपुट मांग रहा है। ईमेल, PDF या फिजिकल लेटर से भेजे गए जवाब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।

क्वेश्चनेयर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिससे डिपार्टमेंट्स और रीजन्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। कमीशन ने जवाब देने वालों को यह भी भरोसा दिलाया है कि उनकी पहचान कॉन्फिडेंशियल रहेगी और सारा डेटा एनालाइज और शेयर सिर्फ एग्रीगेट किए गए, नॉन-एट्रिब्यूटेबल तरीके से किया जाएगा।

डिटेल्स और एक्सेस के लिए, स्टेकहोल्डर्स आधिकारिक पोर्टल 8cpc.gov.in पर जा सकते हैं।

डेडलाइन

जवाब सबमिट करने की आखिरी तारीख 16 मार्च, 2026 है। इस तारीख के बाद कंसल्टेशन विंडो बंद हो जाएगी और आगे किसी भी सबमिशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

कौन ले सकता है हिस्सा?

यह कंसल्टेशन कई स्टेकहोल्डर्स के लिए खोला गया है, जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी; केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी; न्यायिक अधिकारी और कोर्ट स्टाफ, रेगुलेटरी बॉडीज़ के सदस्य और कर्मचारी; कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों के एसोसिएशन या यूनियन; पेंशनर; रिसर्चर और एकेडेमिशियन; और दूसरे इच्छुक व्यक्ति और स्टेकहोल्डर शामिल हैं।

किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं?

– इकोनॉमिक ग्रोथ, महंगाई और फिस्कल दिक्कतों के बीच 8th CPC को किस गाइडिंग फिलॉसफी से आकार मिलना चाहिए।
– सैलरी रिवीजन में फिटमेंट फैक्टर को क्या दिखाना चाहिए।
अलग-अलग पे लेवल पर वार्षिक इंक्रीमेंट कैसे तय होने चाहिए।

एक सवाल जिस पर कई कर्मचारी करीब से नजर रख रहे हैं (क्या 8th CPC का एरियर जनवरी 2026 से दिया जाएगा) यह भी लागू करने की टाइमलाइन पर होने वाली चर्चाओं में खास तौर पर शामिल है।

कब बनाया गया था 8th पे कमीशन?

8th पे कमीशन के बनने की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 3 नवंबर, 2025 को इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंज़ूरी के साथ ऑफिशियली नोटिफाई किया था।

कमीशन को सैलरी, पेंशन और अलाउंस में बदलाव पर अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। नेशनल कैपिटल में ऑफिस की जगह पहले ही अलॉट कर दी गई है।

एम्प्लॉई बॉडीज का बढ़ता दबाव

सलाह-मशविरा शुरू होने के बावजूद, एम्प्लॉई यूनियन इसे लागू करने की रफ़्तार को लेकर बेसब्र हो रही हैं। कई एम्प्लॉई बॉडीज ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार 8वें पे कमीशन को तय समय से ज़्यादा देर करती है तो वे विरोध करेंगे और हड़ताल करेंगे।

यूनियनों का तर्क है कि महंगाई असली इनकम को कम कर रही है और अब कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, इसलिए सरकार को स्टाफ और पेंशनर्स में बेचैनी से बचने के लिए इसे लागू करने और एरियर के लिए एक रोडमैप साफ तौर पर बताना चाहिए।

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