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लॉकडाउन में आपकी सैलरी और कैश पर न हो संकट, केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए मुस्तैदी से काम के आदेश

बैंकों में कर्मचारी तय समय पर पहुंचें और काम कर सकें, इसलिए लिए वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खत लिखा है। मंत्रालय की ओर से राज्यों को आदेश दिया गया है कि बैंककर्मियों की आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक न लगे ताकि वे समय पर पहुंच सके।

आपकी सैलरी के लिए लॉकडाउन के बीच भी यूं काम कर रहे हैं बैंक

लॉकडाउन के बीच आम लोगों की सैलरी न फंसे और लोगों को कैश का संकट न हो, इसलिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके लिए केंद्र सरकार के वित्त विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट्स का काम किसी भी तरह से प्रभावित न हो। यही नहीं वित्त मंत्रालय ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को भी आदेश दिया है कि वह बैंकों के साथ तालमेल बनाए और लोगों को कैश की सुविधा मुहैया कराए और एटीएम का संचालन बाधित न होने पाए।

यही नहीं बैंकों में कर्मचारी तय समय पर पहुंचें और काम कर सकें, इसलिए लिए वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खत लिखा है। मंत्रालय की ओर से राज्यों को आदेश दिया गया है कि बैंककर्मियों की आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक न लगे ताकि वे समय पर पहुंच सके। बता दें कि अब तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सार्वजनिक वाहनों की रोक के चलते बैंकों के कर्मचारी शाखाओं तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा पुलिस की ओर से भी कई स्थानों पर रोक की खबरें थीं।

50 फीसदी स्टाफ से ही काम कर रहे बैंक: मंत्रालय की ओर से 24 मार्च को राज्यों और केंद्र शासितों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि बैंकों के स्टाफ, आरबीआई स्टाफ, एनपीसीआई के स्टाफ और एटीएम में कैश भरने वाली गाड़ियों को मुक्त आवाजाही की अनुमति दी जाए। बता दें कि ज्यादातर बैंकों ने क्लस्टर के हिसाब से शाखाओं को खोलने का फैसला लिया है ताकि जरूरी काम बाधित न हों। इसके अलावा 50 फीसदी स्टाफ को छुट्टी दी गई है और आधे स्टाफ से ही काम चलाया जा रहा है।

बैंकों में हो रहे हैं सिर्फ ये काम: बता दें कि बैंकों में फिलहाल कैश जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस और पेमेंट ट्रांसफर जैसे अहम काम ही हो रहे हैं। इसके अलावा नए लोन, पुराने लोन पर ब्याज दरों में कमी के लिए मीटिंग जैसे कामों के लिए ग्राहकों से बैंक न आने के लिए कहा गया है।

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