15 अक्टूबर से सरकार रोजाना यह निगरानी करेगी कि क्या दुकानदार 2000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर लगने वाले 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का शुल्क ग्राहकों से वसूल रहे हैं। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का तर्क है कि तेज पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से सब्सिडी देने से इनोवेशन सुनिश्चित नहीं होगा।
सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि वे दुकानदारों और व्यापारियों को समझा सकें कि नए MDR चार्ज कैसे काम करेंगे और वे कहां लागू होंगे और कहां नहीं। इसके अलावा, 2,000 रुपये से कम के UPI ट्रांजैक्शन पर वैल्यू का 0.15% तक सब्सिडी देने वाली इंसेंटिव स्कीम 15 अक्टूबर के बाद बंद कर दी जाएगी।
एक सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “15 अक्टूबर से हम रोजाना नजर रखेंगे कि क्या दुकानदार MDR का बोझ ग्राहकों पर डाल रहे हैं। इसकी तुलना पिछले साल के आंकड़ों से की जाएगी।”
वहीं, एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि MDR का असर तभी पता चलेगा जब नया फ़्रेमवर्क लागू हो जाएगा, लेकिन सूत्र ने भरोसा जताया कि 15 अक्टूबर से UPI ट्रांजैक्शन में कोई कमी नहीं आएगी।
इस हफ्ते की शुरुआत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने के लिए एक संशोधित फ़्रेमवर्क की घोषणा की। जहां फीस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.4% होगी (जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये है), वहीं कुछ जरूरी सामान और सेवाओं के लिए यूपीआई से पेमेंट करने पर सिर्फ 5 रुपये की फ्लैट फीस लगेगी, चाहे पेमेंट कितना भी बड़ा क्यों न हो।
कुछ कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन पर 0.02% की कम फीस लागू होगी, जबकि यूपीआई के जरिए किए जाने वाले बार-बार के पेमेंट, जैसे OTT सब्सक्रिप्शन और SIP इन्वेस्टमेंट, पर कोई फीस नहीं लगेगी।
यह संशोधित फ़्रेमवर्क सरकार द्वारा पिछले महीने कानून में बदलाव करने के बाद आया है, जो पेमेंट इंडस्ट्री की कंपनियों की कई सालों की मांगों के बाद किया गया था। यूपीआई 2020 में ही MDR-फ़्री हुआ था।
अनुमानों के अनुसार, यूपीआई सिस्टम को चलाने में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये का खर्च आता है। इंडस्ट्री के अधिकारियों के अनुसार, बदले हुए MDR फ्रेमवर्क से एक साल में लगभग 15,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। यह रकम बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और थर्ड-पार्टी ऐप्स के बीच बांटी जाएगी।
MDR का भुगतान सेलर्स को करना होगा, न कि कंज्यूमर्स को, और यह सिर्फ पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। दो लोगों के बीच पैसे के लेन-देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
2025-26 में हुए 24,000 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन में से सिर्फ 30% पर्सन-टू-मर्चेंट थे। इसके अलावा, इस कैटेगरी में सिर्फ 4% पेमेंट 2,000 रुपये से ज्यादा के थे। सिर्फ इन्हीं पर MDR लगेगा।
सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “आप सब्सिडी के जरिए सिस्टम तो चला सकते हैं, लेकिन इससे इनोवेशन की गारंटी नहीं मिलती। जब सब्सिडी शामिल होती है, तो इनोवेशन की एक सीमा होती है।”
2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट स्वीकार करने पर मर्चेंट्स से फीस लेने के फ़ैसले से देश में हंगामा मच गया है। मर्चेंट्स का कहना है कि वे इस अतिरिक्त लागत का बोझ कंज्यूमर्स पर डालेंगे या कैश लेना शुरू कर देंगे। इससे यह डर पैदा हो गया है कि कीमतें बढ़ेंगी और भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति धीमी पड़ जाएगी।
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सरकार 2000 रुपये से ज्यादा के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को वापस लेने पर कोई विचार नहीं कर रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…
