आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी फील्ड को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने अडानी ग्रीन एनर्जी की पंप स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बुधवार को स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (SIPB) की समीक्षा बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 3,700 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 4 पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे।
यह राज्य में अडानी समूह द्वारा प्रस्तावित 60,000 करोड़ की परियोजनाओं का हिस्सा था। इस साल जनवरी में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इन परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 10,000 नयी नौकरियां पैदा होंगी।
इसके तहत कडप्पा और पार्वतीपुरम मान्यम जिले में 1,000 मेगावाट क्षमता की दो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पार्वतीपुरम मान्यम जिले के कुरुकुट्टी में 1,200 मेगावाट की परियोजना और श्री सत्य साई जिले के पेद्दाकोटला में 500 मेगावाट की एक इकाई स्थापित की जाएगी।
WEF की बैठक में किए गए MoU पर हस्ताक्षर: अडानी ग्रुप भारत में तेजी से अपना कारोबार फैला रहा है। हाल ही में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार और अडानी ग्रुप ने इन मेगा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। SIPB ने पंक्चुएट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की दो गारमेंट मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट कडप्पा जिले में स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन दोनों यूनिट में 50-50 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
इसके साथ ही कृष्णा जिले के मल्लावल्ली फूड पार्क में अविसा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की झींगा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। इस यूनिट में 150 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा SIPB ने तिरुपति में VVPL लिमिटेड को 127 करोड़ के निवेश के साथ नोवोटेल होटल के निर्माण की अनुमति दी है। साथ ही कडप्पा जिले में 1,200 एकड़ में एक क्षेत्रीय परिधान पार्क विकसित करने और इसे रेल कनेक्टिविटी देने का फैसला लिया गया है।
90,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता: मीटिंग को संबोधित करते हुए सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि 30,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी के उत्पादन की गुंजाइश है और इसके लिए लगभग 90,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये का न्यूनतम लीज रेंट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए आय का अच्छा अवसर होगा।
