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एयरसेल-मैक्सिस मामला: सुप्रीम कोर्ट 2जी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सुनवाई को राज़ी

अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन तथा छह अन्य के साथ एशिया एंटरटेनमेंट को आरोपी के रूप में समन जारी किया है।

Author नई दिल्ली | September 23, 2016 9:31 PM
एयरसेल-मैक्सिस सौदा। (चित्र का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।)

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार (23 सितंबर) को साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग लि. की उस याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी जिसमें विशेष 2जी अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है। सुनवाई अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन तथा छह अन्य के साथ एशिया एंटरटेनमेंट को आरोपी के रूप में समन जारी किया है। कंपनी ने न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि वह इस मामले की 27 सितंबर को सुनवाई करेगी।

आरोपी कंपनी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी कि यह मामला 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस आरोप का 2जी घोटाले से लेनादेना नहीं है कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन ने चेन्नई के दूरसंचार प्रवर्तक सी शिवशंकरन को एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी आनंद कृष्णन के नेतृत्व वाले मलेशिया के कंपनी मैक्सिस समूह को 2006 में बेचने के लिए दबाव डाला था। पीठ ने पूछा कि अभी मुकदमे की क्या स्थिति है। इस पर विशेष सरकारी वकील ने बताया कि आरोपियों को समन जारी किया गया है और कुछ 2जी अदालत के समक्ष पेश भी हो चुके हैं।

पीठ ने कहा, ‘हमारे सभी आदेशों में कहा गया है कि यह उनमें से एक संबंधित मामला है।’ इस पर साल्वे ने कहा कि मैं शीर्ष अदालत द्वारा रद्द किए गए 122 लाइसेंस का हिस्सा नहीं हूं। उच्चतम न्यायालय के आदेश में लाइसेंस दिए जाने में अनियमितताओं, सरकारी खजाने को हुए नुकसान तथा उसके बाद लाइसेंसी को हुए लाभ का जिक्र है। मेरे मामले में इस तरह का कोई आरोप नहीं है। पीठ ने इसके बाद इस मामले की सुनवाई की तारीख 27 सितंबर तय की।

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