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विनिवेश के टार्गेट में पिछड़ी सरकार: मार्च तक जुटाना है 2.1 लाख करोड़, आया है केवल 5 फीसदी

इस वित्त वर्ष में सरकार एयर इंडिया, बीपीसीएल, एलआईसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरर्पोरेशन समेत कई बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है।

air india, BPCL, LICकेंद्र सरकार इस साल के अपने विनिवेश लक्ष्य से चूक सकती है

बीते कुछ दिनों में एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) समेत कई कंपनियों के बिक्री की प्रक्रिया आगे तो बढ़ी है लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार इस साल के अपने विनिवेश लक्ष्य से चूक सकती है। आपको बता दें कि सरकार के लिए विनिवेश पैसे जुटाने का महत्वपूर्ण जरिया है।

दरअसल, सरकार ने केंद्रीय बजट में पूरे साल के लिए विनिवेश प्रक्रिया से निर्धारित 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब तक केंद्र सरकार इस लक्ष्य का सिर्फ 5 फीसदी रकम ही जुटा सकी है। ताजा हालात देखकर लगता है कि सरकार अपने लक्ष्य से काफी दूर रह जाएगी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था।

नामुमकिन सा लक्ष्य देखकर सरकार ने इसे संशोधित किया और फिर 65,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी की। सरकार को 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए ये लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। सरकार संशोधित लक्ष्य से 14,700 करोड़ रुपये पीछे रह गई। सरकार ने 2019-20 में विनिवेश के जरिये सिर्फ 50,298 करोड़ रुपये जुटाए थे।

कौन सी कंपनियों में बेच रही हिस्सेदारी: इस वित्त वर्ष में सरकार एयर इंडिया, बीपीसीएल, एलआईसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरर्पोरेशन समेत कई बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। हालांकि, इनमें से कई ऐसी भी कंपनियां हैं, जिसके बिक्री की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हो सकी है। वहीं, जिन कंपनियों की बिक्री प्रक्रिया चल रही है उनमें एयर इंडिया और बीपीसीएल प्रमुख है।

घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिये टाटा समूह समेत कई कंपनियों ने प्रारंभिक बोलियां लगायी हैं। इसी तरह, बीपीसीएल में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए वेदांता समूह, अपोलो ग्लोबल और आई थिंक गैस समेत अन्य कंपनियों ने शुरुआती बोलियां सौंपीं हैं।

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