आंकड़े बोलते हैं: 8 साल में 40 गुना उछाल, क्या भारत इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए तैयार है?

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लेकर आई है। इस नीति में दो बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पहली, दोपहिया और हल्के मालवाहक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। दूसरी, सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों की बजाय पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) को प्राथमिकता दी है।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपने लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किए हैं। वहीं, दुनिया भी अब धीरे-धीरे पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रही है। जनसत्ता की स्पेशल सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के जरिए हम आपको एक इन्फोग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भारत कहां खड़ा है, उसे अभी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया के दूसरे देश इस दिशा में किस तरह काम कर रहे हैं।

ईवी का मतलब क्या है, इसके फायदे कितने?

आपको इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा हर डेटा दे दिया गया है। लेकिन अगर कुछ बेसिक सवालों के जवाब जानने हों तो जनसत्ता के इस पोस्टर का रुख करें। यहां सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है कि ईवी का मतलब क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं और भारत की पहली ईवी कार कौन सी थी-