8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में आयोग ने सितंबर में चंडीगढ़ में कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ एक और दौर की बैठक का शेड्यूल जारी किया है। इस बैठक में वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी।

इससे पहले आयोग नई दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में भी ऐसी बैठकों का कार्यक्रम जारी कर चुका है। इन बैठकों के जरिए आयोग अलग-अलग राज्यों के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की राय जान रहा है, ताकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करते समय उनके सुझावों को भी शामिल किया जा सके।

चंडीगढ़ में चर्चा की तारीखें

8वें वेतन आयोग ने कहा कि वह स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा के लिए 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ का दौरा करेगा।

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने 28 जुलाई के एक बयान में कहा, “इच्छुक स्टेकहोल्डर्स, जिनमें केंद्र सरकार/UT के संगठन और संस्थान, साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के केंद्र सरकार के एसोसिएशन/यूनियन/व्यक्ति/पेंशनर शामिल हैं, जो चंडीगढ़ में कमीशन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, कृपया अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें।”

आवेदन करने की आखिरी तारीख

8वें वेतन आयोग ने कहा कि चंडीगढ़ मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट 25 अगस्त, 2026 को या उससे पहले, मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद बनी यूनिक मेमो ID के साथ सबमिट की जा सकती है।

आयोग ने कहा, “बातचीत की जगह और डिटेल्ड शेड्यूल बाद में बताया जाएगा।”

दूसरे राज्यों में भी मीटिंग करेगा आयोग

8वें वेतन आयोग ने यह भी कहा कि वह सही समय पर दूसरे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों में अलग-अलग मीटिंग करेगा।

अगस्त में दिल्ली में मीटिंग

एक बयान में आयोग ने यह भी कहा कि वह अगस्त में नई दिल्ली में बातचीत करेगा। नोटिस के अनुसार, 7-10 अगस्त, 2026 तक नई दिल्ली में मौजूद या रजिस्टर्ड केंद्र सरकार और UT कर्मचारियों के एसोसिएशन, फेडरेशन और यूनियन के साथ बातचीत की जाएगी।

आयोग की चेन्नई मीटिंग का शेड्यूल

आयोग ने कहा कि वह 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में मीटिंग करेगा।

यह भी पढ़ें: फिटमेंट फैक्टर पर सरकार ने क्या कहा? 

केंद्र सरकार ने संसद में पहली बार 8वें वेतन आयोग के तहत चर्चा में रहे फिटमेंट फैक्टर पर टिप्पणी की है। हालांकि, उसने कर्मचारी यूनियनों की खास मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन यह साफ किया है कि आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा। सरकार को आयोग की अंदरूनी चर्चाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…