8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने संसद में पहली बार 8वें वेतन आयोग के तहत चर्चा में रहे फिटमेंट फैक्टर पर टिप्पणी की है। हालांकि, उसने कर्मचारी यूनियनों की खास मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन यह साफ किया है कि आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा। सरकार को आयोग की अंदरूनी चर्चाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है।

सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण राज्यसभा में उन सवालों के जवाब में आया जिनमें पूछा गया था कि क्या कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग की है, जिसमें इसकी गणना करते समय तीन के बजाय पांच परिवार इकाइयों पर विचार करने की मांग भी शामिल है।

एक बिना तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव और उसके कार्य की शर्तें (ToR) अधिसूचित की थीं।

मंत्री ने कहा, “03.11.2025 के प्रस्ताव में यह प्रावधान है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा।”

फिटमेंट फैक्टर की मांग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं

राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने पूछा था कि क्या कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर की गणना के लिए परिवार इकाइयों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करने की मांग की है, जिसमें कर्मचारियों के माता-पिता भी शामिल हों। उन्होंने आयोग की बैठकों, कर्मचारी यूनियनों के साथ बातचीत और इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का विवरण भी मांगा।

हालांकि, सरकार ने मांग की खूबियों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

इसके बजाय, वित्त मंत्रालय ने कहा कि आयोग के कार्य की शर्तों (ToR) के तहत यह जरूरी नहीं है कि वह अपनी प्रगति, बातचीत या विचाराधीन सिफारिशों के बारे में सरकार को जानकारी दे।

मंत्री ने कहा, “आयोग के कार्य की शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयोग अपनी प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों की प्रकृति या अपनी चर्चाओं के दौरान परामर्श प्रक्रिया के बारे में सरकार को अपडेट रखे।”

नतीजतन, सरकार ने कहा कि उसके पास आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या, अब तक परामर्श किए गए कर्मचारी यूनियनों या ऐसी मांगों पर चर्चा हुई है या नहीं, इस बारे में कोई विवरण नहीं है।

क्यों मायने रखता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फ़ैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल नए पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक पे को बदलने के लिए किया जाता है।

8वां वेतन आयोग कब सौंपेगा अपनी रिपोर्ट?

टाइमलाइन के बारे में सरकार ने साफ जवाब दिया।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 8वां वेतन आयोग के गठन से जुड़े प्रस्ताव में यह प्रावधान है कि कमीशन अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगा।

चूंकि आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 के प्रस्ताव के ज़रिए किया गया था, इसलिए इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। इसके बाद केंद्र सरकार इसे लागू करने पर अंतिम फैसला लेने से पहले इसकी सिफारिशों की समीक्षा करेगी।

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8वें वेतन आयोग ने एक बार फिर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, डिपार्टमेंट और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चल रहे पे रिवीजन प्रोसेस के लिए जरूरी डेटा जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। कमीशन के डेटा कलेक्शन पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिससे डिपार्टमेंट को यह प्रोसेस पूरा करने के लिए एक और महीना मिल गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…