8वें वेतन आयोग ने एक बार फिर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, डिपार्टमेंट और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चल रहे पे रिवीजन प्रोसेस के लिए जरूरी डेटा जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। कमीशन के डेटा कलेक्शन पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिससे डिपार्टमेंट को यह प्रोसेस पूरा करने के लिए एक और महीना मिल गया है।

कमीशन ने कहा कि यह एक्सटेंशन इसलिए दिया गया है क्योंकि कई मंत्रालय, डिपार्टमेंट और केंद्र शासित प्रदेश पहले की डेडलाइन के अंदर जरूरी जानकारी जमा नहीं कर पाए थे।

सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कमीशन ने सभी तय नोडल अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि जानकारी बदली हुई टाइमलाइन के अंदर अपलोड हो जाए।

इसने यह भी दोहराया कि सिर्फ ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल के जरिए जमा किया गया डेटा ही स्वीकार किया जाएगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट, ईमेल, एक्सेल शीट, PDF फाइल या जमा करने का कोई और तरीका नहीं माना जाएगा।

क्यों बढ़ाई गई है डेडलाइन?

सैलरी, अलाउंस और सर्विस से जुड़े मामलों पर अपनी सिफारिशें शुरू करने से पहले सरकारी डिपार्टमेंट से डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा करने के लिए कमीशन की चल रही एक्सरसाइज में यह सबसे नया एक्सटेंशन है।

कमीशन के मुताबिक, कई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ने अभी तक जरूरी जानकारी अपलोड करना पूरा नहीं किया है। चूंकि डेटा इकट्ठा करने की एक्सरसाइज में केंद्र सरकार के कई ऑर्गनाइजेशन शामिल हैं, इसलिए पूरा और सही डेटा मिलना पक्का करने के लिए अब और समय दिया गया है।

कमीशन ने सभी नोडल ऑफिसर से कहा है कि वे इस बढ़े हुए समय का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए पेंडिंग जानकारी अपलोड करने के लिए करें।

यह डेटा इकट्ठा करने की एक्सरसाइज क्या है?

डेटा इकट्ठा करने की एक्सरसाइज 8वें सेंट्रल पे कमीशन के काम शुरू करने के बाद उठाए गए पहले बड़े कदमों में से एक है।

पे स्ट्रक्चर, अलाउंस या सर्विस कंडीशन में कोई भी बदलाव करने की सिफारिश करने से पहले, कमीशन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, केंद्र शासित प्रदेशों और अलग-अलग सरकारी ऑर्गनाइजेशन से मौजूदा वर्कफोर्स प्रोफाइल, खर्च के पैटर्न और स्टाफ की जरूरतों को समझने के लिए डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा कर रहा है।

यह जानकारी केंद्र सरकार के लिए अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले कमीशन के एनालिसिस का बेस बनेगी।

8वें वेतन आयोग ने कॉन्ट्रैक्ट पर और आउटसोर्स किए गए मैनपावर का डेटा मांगा है

अभी चल रही एक जरूरी एक्सरसाइज केंद्र सरकार की जगहों पर तैनात कॉन्ट्रैक्ट पर और आउटसोर्स किए गए मैनपावर से जुड़ी है।

कमीशन ने मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर (FY2022-23, FY2023-24 और FY2024-25) में एजेंसियों के ज़रिए रखे गए आउटसोर्स किए गए स्टाफ़ के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है।

कंसल्टेंट या रिटायर्ड एक्सपर्ट के उलट, यह एक्सरसाइज खास तौर पर रोज़ाना के सरकारी कामों के लिए तैनात आउटसोर्स किए गए मैनपावर पर फोकस करती है।

एजेंसियों के जरिए रखे गए दूसरे आउटसोर्स सपोर्ट स्टाफ

सिर्फ़ काम पर रखे गए वर्कर्स की संख्या पूछने के बजाय, कमीशन ने डिप्लॉयमेंट के मैन-मंथ के हिसाब से डेटा मांगा है, जो हर फ़ाइनेंशियल ईयर में लगे हुए लोगों की संख्या और उनके काम करने का समय, दोनों को दिखाता है।

यह काम इतना जरूरी क्यों है?

डेटा कलेक्शन से पता चलता है कि कमीशन अपनी सिफारिशें देने से पहले वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट का डिटेल्ड रिव्यू कर रहा है।

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