8वें वेतन आयोग से जुड़े कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए बड़ी खबर है। आयोग ने विभिन्न संगठनों और संस्थानों के साथ चर्चा के लिए अगले महीने कोलकाता में बैठक करने का फैसला किया है।

आयोग ने साथ ही मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। इससे कर्मचारियों और संगठनों को अपने सुझाव और मांगें भेजने के लिए कुछ और समय मिल गया है…

अगले कोलकाता में होगी 8वें वेतन आयोग की बैठक

8वें वेतन आयोग ने घोषणा की है कि वह केंद्र सरकार के ऑर्गनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, यूनियन और एसोसिएशन समेत स्टेकहोल्डर के साथ बातचीत करने के लिए 9 और 10 जुलाई, 2026 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल आएगा।

आयोग के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेमोरेंडम जमा करना जरूरी है। कोलकाता मीटिंग के लिए आयोग के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कमीशन ने एप्लिकेंट्स से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना मेमोरेंडम फाइल करने के बाद जेनरेट हुई ‘यूनिक मेमो ID’ जमा करने के लिए भी कहा है।

पश्चिम बंगाल मीटिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?

आयोग के एक नोटिस में कहा गया है कि आयोग बंगाल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन, इंस्टीट्यूशन, यूनियन और एसोसिएशन जो विज़िट के दौरान कमीशन के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं, वे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

मेमोरेंडम सिर्फ कमीशन की वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर जमा किया जाना चाहिए। आयोग ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वेन्यू की डिटेल्स और फाइनल मीटिंग शेड्यूल बाद में चुने गए स्टेकहोल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा।

मेमोरेंडम जमा करने की तारिख बढ़ाई

8वें वेतन आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम विस्तार है और इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

आयोग ने यह भी कहा है कि ज्ञापन सिर्फ उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, जबकि हार्ड कॉपी, ईमेल या पीडीएफ के जरिए भेजे गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8वें वेतन आयोग के जून मीटिंग का शेड्यूल

8वां सेंट्रल पे कमीशन 1 जून से 4 जून 2026 तक स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करने के लिए श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर का दौरा करेगा। इसके बाद आयोग स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करने के लिए 8 जून, 2026 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी दौरा करेगा।

8वें वेतन आयोग के बारे में

8वें वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और पेंशन बेनिफिट्स की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। कमीशन की सिफारिशों से देश के लाखों कर्मचारियों और रिटायर लोगों पर असर पड़ने की उम्मीद है। आयोग के पास अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की डेडलाइन है।

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8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग कई मजबूत मांगों के साथ शुरू हुई है, जिसमें मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करने तक शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…