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7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जुलाई की सैलरी में मिल सकता है बढ़ा हुआ HRA

7th CPC Pay Commission: सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। उन्‍होंने कहा, ”जो पे कमीशन के सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में, उनको स्‍वीकार करके उनमें सुधार किया गया।”

Author नई दिल्ली। | July 3, 2017 9:50 PM
ग्रैच्युटी के नियमों में बदलाव करने पर विचार। (Representative Image)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) से संबंधित भत्तों में संसोधन को स्वीकार कर लिया गया है। भत्तों में किए गए संशोधन पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आब 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई से बढ़े हुए एचआरए (HRA) की उम्मीद कर रहे हैं। जी न्यूज के मुताबिक कर्मचारियों को जुलाई महीने से 106 पर्सेंट से 157 प्रतिशत की सीमा में बढ़ा हुआ एचआरए मिलना शुरू हो जाएगा। 28 जून को हुई केंद्रीय कैबिनट की बैठक में 7वें वेतन आयोग को 34 सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई थी। इन सिफारिशों को लागू करने से सरकार पर 30,748 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

केंद्र ने नए बेसिक पे का 24%, 16% और 8% बतौर एचआरए देने का फैसला किया है। शहर के आधार पर एचआरए का प्रतिशत तय किया जाएगा। चूंकि न्‍यूनतम वेतन 18,000 रुपए है इसलिए शहर के आधार पर कम से कम 5400, 3600 और 1800 रुपए से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इससे करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी कि 30%, 24% और 16% एचआरए दिया जाए। पीएम मोदी के तीन दिवसीय विदेश यात्रा से लौटने के बाद यह मीटिंग रखी गई थी। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। उन्‍होंने कहा, ”जो पे कमीशन के सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में, उनको स्‍वीकार करके उनमें सुधार किया गया।”

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलता है एचआरए
वर्तमान में एक्स कैटेगरी वालों (जिस शहर की आबादी 50 लाख या उससे अधिक है) को 30 प्रतिशत एचआरए मिलता है। वहीं वाई कैटेगरी वालों को 20 प्रतिशत एचआरए है, वाई कैटेगरी में वह शहर आते हैं, जहां की आबादी 5 से लेकर 50 तक है। इसी तरह सबसे कम एचआरए 10 प्रतिशत, जेड कैटेगरी वालों को मिलता है। जहां 5 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है। कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संसोधन 27 अप्रैल को सीओए द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की स्क्रीनिंग के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

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