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7th Pay Commission: पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की बढ़ेगी सैलरी! उच्च शिक्षा विभाग ने किया पे-स्केल रिवीजन का ऐलान

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, 7th Pay Commission News in Hindi: उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षकों को रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ 1 जनवरी, 2020 से मिलेगा।

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7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, 7th Pay Commission News in Hindi: पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज व यूनिवर्सिटी शिक्षकों के पे स्केल की फिर समीक्षा किये जाने का आदेश दिया है। विभाग के आदेश के तहत यह समीक्षा 1 जनवरी, 2020 से की जाएगी।  उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षकों को रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ 1 जनवरी, 2020 से मिलेगा।

इससे पहले, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते 5 नवंबर को ऐलान किया था कि नया पे स्केल 1 जनवरी, 2020 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की बेसिक सैलरी में 3 फीसदी का इजाफा भी किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि राज्य के कॉलेज व यूनिवर्सिटी टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी।

इससे पहले दो शिक्षक संगठनों ने धमकी दी कि अगर शिक्षकों को UGC Seventh Pay Commission के नियमों के मुताबिक 1, जनवरी 2016 से रिवाइज्ड सैलरी नहीं दी जाती है तो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इस मामले में साफ कर दिया है कि शिक्षकों को ना सिर्फ वर्ष 2016 से लेकर 1 जनवरी, 2020 तक रिवाइज्ड सैलरी का लाभ मिलेगा बल्कि जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक बेसिक सैलरी में तीन प्रतिशत इजाफे का लाभ भी दिया जाएगा।

इधर All Bengal University Teachers’ Association (ABUTA) ने एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार ने सैलरी समीक्षा की जो स्कीम जारी की है वो UGC 7th pay revision स्कीम के तहत नही है। ABUTA के तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि ‘ राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से रिवाइज्ड पे स्कीम देने का फैसला किया है लेकिन शिक्षकों को इसके साथ ही सभी एरियर भी दिया जाना चाहिए वरना हम अन्य टीचर्स संगठनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे।

जाधवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के सचिव पार्था प्रतीम रॉय ने कहा कि ‘इससे पहले कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और राज्य सरकार के बीच एरियर को लेकर इतना तनाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने की सूरत में JUTA जल्दी ही अन्य संगठनों के साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन करेगा।

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