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7th pay commission: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, तत्काल नकद में मिलेगा पैसा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2019: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की है। 1 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2019 की अवधि के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द से जल्द नकद में किया जाएगा।

Author Updated: March 27, 2019 5:08 PM
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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारों ने हाल के कुछ समय में भी अपने-अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते बढ़ाए हैं। इनमें सबसे ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 मार्च को इस बाबत एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। सरकारी आदेश के अनुसार, “1 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2019 की अवधि के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द से जल्द नकद में किया जाएगा। वहीं मार्च महीने का डीए अप्रैल महीने के वेतन के साथ मिलेगा।”

7 वें वेतन आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान रहने की लागत (लिविंग स्टैंडर्ड) को पूरा करने और बढ़ती महंगाई की वजह से उनके मूल वेतन की वैल्यू को बनाए रखने के लिए दिया जाता है।” फिलहाल, डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (औद्योगिक कर्मचारियों) पर आधारित है। वहीं, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को फाइनल करते समय, पैनल ने कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों की भी विस्तृत तौर पर चर्चा की थी। इसमें महंगाई भत्ता सहित करीब 52 भत्तों की चर्चा की गई थी, जिसे सरकार द्वारा दिया जाता है।

पैनल ने पाया कि महंगाई भत्तता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके ‘वास्तविक वेतन’ को बचाए रखने में मदद करता है। आयोग ने कहा, “सरकार महंगाई भत्ता देकर मूल वेतन को सुरक्षित रखती है।” डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का वह हिस्सा होता है, जो कि CPI (IW) 16 एक निर्धारित तय वैल्यू के अनुसार बढ़ता है। ऐसा कह सकते हैं कि DA की पूरी राशि CPI (IW) में हर वृद्धि के साथ बढ़ती रहती है।

इसके अलावा, इंडस्ट्रीयल मिनिमम वेज (मजदूरी) के वास्तविक मूल्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न महंगाई भत्ता (वीडीए) का भी प्रावधान है। पैनल ने कहा कि वीडीए CPI (IW) में प्रति प्वाइंट बढ़ाई गई जाने वाली एक निश्चित राशि है, जो समय-समय पर चीफ लेबर कमिश्नर (केंद्रीय क्षेत्र) द्वारा अधिसूचित की जाती है।

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