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7th Pay Commission: दिवाली से पहले 13 लाख पेंशनभोगियों को तोहफा, 17 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: राज्य कर्मचारियों को 12 प्रतिशत की दर से डीए दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

लखनऊउत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, फाइल फोटो (सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कर्मचारियों के बाद 13.22 लाख पेंशनरों को दिवाली गिफ्ट दिया है। इसके तहत उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। बता दें कि पहले राज्य पेंशनर्स को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने कुछ दिन पहले सरकारी कर्मचारियों को 25 अक्टूबर को ही बोनस, वेतन व महंगाई भत्ता देने को मंजूरी दी थी। साथ ही, पेंशनरों को नकद भुगतान करने को कहा था। बताया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय सेवा पेंशनरों का महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश का इंतजार कर रही थी। वित्त विभाग ने केंद्र से आदेश जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास प्रस्ताव भेजा गया है।

जुलाई 2019 से किया जाएगा भुगतान:  राज्य की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को एक के बाद एक तोहफा दे रही है। पहले सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को बोनस के साथ वेतन और अब डीए (महंगाई भत्ता) देने का निर्णय किया है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जुलाई 2019 से राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 5 प्रतिशत की दर से बढ़े डीए का भुगतान किया जाए।

Hindi News Today, 23 October 2019 LIVE Updates

राज्य सरकार कर्मचारियों को इतना मिलता था महंगाई भत्ता: अभी तक राज्य कर्मचारियों को 12 प्रतिशत डीए दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

सचिवालय संघ ने राज्य कर्मचारियों की डीए बढ़ाने की मांग की थी: केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते जुलाई माह से पांच फीसद महंगाई भत्ता मंजूर किया है। बता दें कि सचिवालय संघ ने राज्य कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते का आदेश तत्काल जारी किए जाने की मांग की थी।

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