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7th Pay Commission: सैलरी बढ़ाने के लिए जल्द पीएम से मिल सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी

7th Pay Commission, 7th CPC: केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है।

Author Updated: November 27, 2017 3:46 PM
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।

7th Pay Commission, 7th CPC: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे सरकार की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारी जल्द ही पीएम से मिल सकते हैं। एक यूनियन मेंबर ने बताया कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। हमें विश्वास है कि वह देश में अच्छे इंडस्ट्रियल संबंध रखने की कोशिश करेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हाल ही में आई एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।

सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यह कमेटी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000  रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब इसे बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।

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