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7th pay commission: 2 फीसदी डीए बढ़ने से भी खुश नहीं हैं ये कर्मचारी, ये हैं मांग

7th pay commission, 7th CPC Daily Allowances: महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस वह अलाउंस होता है, जो सरकारी कर्मचारियों, पब्ल‍िक सेक्टर इम्प्लॉइज और पेंशनरों को दिया जाता है। इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

12 सितंबर 2017 को सरकार ने कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ाया था।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इससे 50 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है। लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से खुश नहीं हैं। ये सरकारी कर्मचारी है जम्मू-कश्मीर के शिक्षक। जम्मू-कश्मीर के शिक्षक इस सफारिशों का विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग पर प्रेस एन्क्लेव के बाहर श्रीनगर में शिक्षकों ने विरोध किया।  विरोध करने वाले शिक्षकों ने दावा किया कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि 7 वें वेतन आयोग के मुताबिक सभी मांग पूरी नहीं हो जातीं।

रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक ने घोषणा की है कि वे सरकार के रवैये के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में शिक्षक दिवस के दिन काला दिवस मनाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए की घोषणा के बाद 2% की वृद्धि के बाद शिक्षकों का मूवमेंट और भी बढ़ा है। इसके अलावा बिहार में भी कुछ विश्वविद्यालयों के शिक्षक 7वें वेतन आयोग से संबंधित अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे थे। जिसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी मे उन्हें आश्वासन देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की मांग को देखते हुए पहले ही 3 सदस्यीय पैनल गठित कर दिया है।

इस नई बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाला DA अब 9 फीसदी हो गया है। यह 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। इस बढ़ोतरी के बाद केद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 350 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के खजाने पर सालाना 6,112.20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 में 4074.80 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 अगस्त को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

इसी साल मार्च में इसकी घोषणा की गई थी। ये बढ़ी हुई दरें जनवरी से लागू हुई थीं। महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस वह अलाउंस होता है, जो सरकारी कर्मचारियों, पब्ल‍िक सेक्टर इम्प्लॉइज और पेंशनरों को दिया जाता है। इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है। महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। 12 सितंबर 2017 को सरकार ने कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ाया था। ये भत्ता महंगाई और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय किया जाता है।

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