7th Pay Commission: मोदी सरकार इन कर्मचारियों की मांग पर सुनवाई को राजी, बड़ा ऐलान जल्द! जानिए किसे होगा फायदा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019: गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी ने आगे बताया कि इसी बीच, वित्त मंत्रालय को गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था।

7th pay commission, 7th pay commission news, 7th pay commission latest news, 7th cpc news, 7th cpc latest news, 7th pay commission latest news today, 7th pay commission latest news today 2018, 7th pay commission news updates, 7th pay commission news in hindi, business news, Hindi News7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Freepik)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत देश में भारी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। सब कुछ सही रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार जल्द ही इसकी घोषणा भी कर सकती है। दरअसल, हाल ही में वित्त मंत्रालय सैन्य कर्मियों की उस मांग पर विचार करने के लिए राजी हो गया है, जिसमें राशन मनी और रिस्क-हार्डशिप अलाउंस को बाहर रखने की बात कही जा रही है।

‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अगर इस मांग को मान लेती है और उस संबंध में फैसला सुना देती है तब इससे अर्धसैनिक बलों के लगभग नौ लाख सैन्यकर्मी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इन कर्मियों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान शामिल होंगे।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी ने आगे बताया कि इसी बीच, वित्त मंत्रालय को गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि बजट संबंधी प्रक्रिया के दौरान सैन्य कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों की समीक्षा की जाएगा।

उधर, केंद्र सरकार के कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी (मिनिमम पे में) की आस लगाए हुए हैं। मौजूदा समय में उन्हें 18 हजार रुपए प्रतिमाह बेसिक सैलरी दी जाती है, जबकि उनकी मांग है कि यह रकम 18 हजार से 26 हजार कर दी जाए। एक्सपर्ट्स की मानें तो देश में चुनावी माहौल की वजह से मोदी सरकार इस दिशा में अहम कदम उठा सकती है, क्योंकि वह किसी भी हालत में इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहेगी।

बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारी संघ लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने इस क्रम में उनकी मांगें पूरी कीं, पर अभी तक उन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका है।

Next Stories
1 मुद्रा लोन: टारगेट पूरा करने का प्रेशर! वित्त वर्ष के आखिर 4 वर्किंग डे में हर रोज बांटा 4500 करोड़ रुपए का कर्ज!
2 EPFO: घाटा हुआ तो कहां से दोगे पीएफ पर बढ़ा ब्याज?वित्त मंत्रालय ने श्रम से मांगा लिखित जवाब
3 रिपोर्ट: दिवालिया कानून के तहत मार्च 19 तक बरामद हुए 75,000 करोड़ रुपए
यह पढ़ा क्या?
X