7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधाओं को होगा विस्‍तार, यह है मोदी सरकार की तैयारी

7th Pay Commission:  लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार हजारों कर्मचारियों को तोहफा दे सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। मोदी सरकार ने इसको लेकर खास तैयारी की है। इस कदम से हजारों की तादाद में कर्मचारी लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कर्मचारी आने वाले दिनों में घर और अन्य जगहों पर जाने के लिए लीव ट्रैवल कन्सेशन (एलटीसी) लाभ के तहत निजी एयरलाइन्स में भी सफर कर सकेंगे। यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कही। दरअसल, राज्यसभा में एलटीसी के संबंध सवाल किया गया था। गुरुवार (सात फरवरी, 2019) को उसी पर सिंह का जवाब आया।

उन्होंने पत्र के जरिए कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारी अब घर जाने या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार में ऑल इंडिया एलटीसी ट्रैवल के लिए सभी एयरलाइन्स कंपनियों के टिकट का लाभ पा सकेंगे। इनमें निजी एयरलाइन कंपनियां भी शामिल हैं।” मौजूदा समय में कर्मचारी एलटीसी के तहत सिर्फ एयर इंडिया के विमानों से ही सफर कर पाते हैं। 

हालांकि, कुछ ही परिस्थितियों में सभी एयरलाइन्स (निजी भी शामिल) में एलटीसी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को घर या अन्य जगह जाने के लिए अनुमति देने की छूट होगी। ऐसा सेंट्रल सिविल सर्विसेज (एलटीसी) रूल्स, 1988 में दी जाने वाली ढिलाई के कारण होगा।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “फिलहाल एलटीसी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निजी विमान कंपनियों के प्लेन्स से आने-जाने की अनुमति से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं है।”

ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के यह जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कौन से एलटीसी के लाभ मिलते हैं। एलटीसी की सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों घर जाने या फिर देश के विभिन्न हिस्सों में घूमने के लिहाज से दी जाती है।

चार सालों के ब्लॉक में केंद्रीय कर्मचारी को दो बार घर जाने के लिए छुट्टी मिलती है, जिसमें एक बार वे ‘ऑल इंडिया’ भी जा सकते हैं। हालांकि, शुरुआती दो चार वर्षीय ब्लॉक्स में तीन बार घर जाने के लिए और एक बार ‘ऑल इंडिया’ के लिए अवकाश मिलता है।

रिपोर्ट के अनुसार, एलटीसी का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है, जिनकी पत्नी भारतीय रेल में कार्यरत होती हैं। कर्मचारियों की मांगों पर आयोग ने कहा कि विदेशी दौरों के लिए एलटीसी को बढ़ाना उसके बस में नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों ने घर के लिए मिलने वाली छुट्टी को बदलने की सिफारिश भी की है। आगे रिपोर्ट में उन्हीं के हवाले से कहा गया- उत्तर पूर्वी क्षेत्र, लद्दाख और अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप पर तैनात कर्मचारियों को घर के लिए मिलने वाली एलटीसी बदलने का मौका दिया जाना चाहिए। उन लोगों को इस वजह से अधिक मिलने का मौका मिलेगा।

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