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7th Pay Commission: इस विभाग में आई हैं नौकरियां, सातवें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेगी सैलरी; जल्द करें अप्लाई

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: आरएसी ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें साइंटिस्ट 'बी', इंजीनियर 'बी' और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के पदों को भरने की बात का जिक्र है।

Author नई दिल्ली | August 12, 2019 11:05 PM
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Freepik)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) के रिक्रूटमेंट एंड एसेसमेंट सेंटर (आरएसी) ने विभाग में 290 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। आरएसी ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें साइंटिस्ट ‘बी’, इंजीनियर ‘बी’ और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के पदों को भरने की बात का जिक्र है।

इंजीनियरिंग में ग्रैजुएशन और साइंस में पीजी करने वालों (अंतिम वर्ष के पेपर देने वाले भी शामिल) से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी डीआरडीओ के इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- rac.gov.in पर जाकर मनपसंद पद के लिए आवेदन दे सकते हैं।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लेवल-10 में इन विभागों में इन पदों के लिए कुल 290 भर्तियां होंगीः

– डीआरडीओ में साइंटिस्ट ‘बी’ (ओबीसी/एससी/एसटी की बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल) – 270 पद
– डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डीएसटी) में साइंटिस्ट ‘बी’ – 6 पद
– एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) में साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘बी’ – 10 पद
– गैलियम अर्सनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर (गाएटैक) में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर – 4 पद

जानकारी के मुताबिक, ज्वॉइनिंग के वक्त कुल मेहनताना (एचआरए और बाकी भत्ते शामिल) लगभग 80,000 रुपए प्रति माह होगा। यह रकम मौजूदा मेट्रो शहरों के रेट के हिसाब से है। शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आवेदन और अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी rac.gov.in पर जाएं। यहां क्लिक करके अपने मोबाइल पर जानिए कि आपके लिए कहां कहां सरकारी नौकरी निकली हुई हैं।

केंद्र से इन कर्मचारियों को मिलेगा 25 हजार तक भत्ता!: केंद्र सरकार की जोखिम श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सातवें वेतन आयोग ने खास भत्ते की सिफारिश की है। मोदी सरकार ने कुछ ही दिन पहले इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की थी, ताकि वेतन आयोग के तहत ‘रिस्क एंड हार्डशिप अलाऊंस’ के लिए योग्य कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। केंद्र सरकार ने ऐसे ही कर्मचारियों की लिस्ट 20 अगस्त, 2019 से पहले मांगी है।

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