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7th Pay Commission: राजस्थान सरकार एरियर के साथ अपने कर्मचारियों को देगी 7वें वेतन आयोग का फायदा

7th Pay Commission, CPC Rajasthan News: कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिनिमम 32 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा एचआरए में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी।

7th Pay Commission Rajasthan: ग्रेच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार ने अपने 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने वाली है। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। 7वें वेतन आयोग का फायद 1 जनवरी 2017 से दिया जाएगा। मतलब राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 साल का एरियर भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के खजाने पर इससे 10,400 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा। एरियर की पहली किस्त में 30 फीसदी, दूसरी किस्त में 30 फीसदी और तीसरी किस्त में 40 फीसदी पैसा दिया जाएगा।

एरियर की पहली किस्त अप्रैल 2018 में दी जाएगी। दूसरी किस्त जुलाई 2018 में और तीसरी किस्त अक्टूबर 2018 में दी जाएगी। शेखावत ने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 14.22 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। शेखावत के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिनिमम 32 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा एचआरए में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यह कमेटी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी।

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