ताज़ा खबर
 

7th Pay Commission: यहां चुनाव से पहले पेंशनभोगियों को बढ़कर मिलेगा…!

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018: उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग (ईसी) को डीए बढ़ाने के संबंध में चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि वह पेंशनभोगियों के डीए बढ़ाने को लेकर आदेश जारी करे।

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Freepik)

7th Pay Commission: आम चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पेंशनभोगियों को खुशखबरी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि मई, 2019 से उनके डियरनेस अलाउंट (डीए) में बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के इस फैसले से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते सूबे के लगभग चार लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग (ईसी) को डीए बढ़ाने के संबंध में चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि वह पेंशनभोगियों के डीए बढ़ाने को लेकर आदेश जारी करे। हालांकि, बाद में वित्तीय विभाग ने राज्य सरकार की इस दरख्वास्त को मंजूर कर दिया और म.प्र में पेंशनभोगियों के डीए बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिए।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि मई की पेंशन में डीए शामिल रहेगा। इसी बीच, जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 तक के एरियर्स पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि आम चुनाव के लिए सात चरण में मतदान होना है। वोटिंग 11 अप्रैल से 19 मई तक चलेगी, जबकि 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे।

म.प्र के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने इस बाबत ईसी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उसके जरिए डीए में बढ़ोतरी की मांग की है। जानकारी के लिए बता दें कि मंजूरी के बाद जनवरी 2018 से जून 2018 तक उन्हें सात फीसदी डीए मिलेगा, जबकि जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 तक नौ फीसदी होगा। पेंशनभोगियों से वादा किया गया था कि उन्हें तत्काल प्रभाव से एक जनवरी, 2019 से डियरनेस रिलीफ (डीआर) दिया जाएगा।

अर्धसैनिक बल के जवानों को भी फायदा!: अर्धसैनिक बल के तकरीबन नौ लाख जवानों को भी चुनाव से पहले अच्छी खबर मिलने की संभावना है। उन्हें आयकर विभाग से दो किस्म के भत्तों में राहत दी जा सकती है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने हाल में गृह मंत्रालय को आश्वासन दिया था कि वह अर्धसैनिक बलों की तरफ से लंबे समय से की जा रही मांगों पर विचार करेगा। मांग के तहत राशन मनी अलाउंस व रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को कर से बाहर रखने पर बल दिया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App