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7th Pay Commission: चुनावी साल में सैलरी बढ़नी तय? ये लेटेस्‍ट अपडेट

7th Pay Commission: अब केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी सैलरी को केंद्र सरकार बढ़ा देगी। 5 राज्यों में आने वाले चुनाव और आम चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दिया जाए।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए महीने हो गई है। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 फीसदी कर दिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को और बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि यह सैलरी उनके खर्चे चलाने के लिए काफी नहीं है इसलिए सैलरी और बढ़ाई जाए। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं इसके अलावा अगले साल आम चुनाव भी आने वाले हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि उसका वोट बैंक खराब हो। अब केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी सैलरी को केंद्र सरकार बढ़ा देगी। 5 राज्यों में आने वाले चुनाव और आम चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ गई है।

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन (AIA) के डीए अकाउंटेंट और फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने जी बिजनेस को बताया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को कई तरह से इनक्रीमेंट दे चुकी है। सबसे ज्यादा फिटमेंट फेक्टर 17 लेवल पर था जो कि 2.81 फीसदी तक था। इस लेवल पर अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपए होती है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दिया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए।

आपको बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी थी। यहां सरकारी कर्मचारियों को करीब दो फीसदी डीए ज्‍यादा मिलेगा। इतना ही नहीं कर्मचारियों को यह डीए 1 जुलाई 2018 से दिया जाएगा। अब कुल मिलाकर राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 9 फीसदी हो गया है। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) 2 फीसदी बढ़ाया था।

इस बढ़ोतरी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए 9 फीसदी हो गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पूरी तरह से सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा

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