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7th Pay Commission: संसद में बोले जितेंद्र सिंह- केंद्र सरकार में खाली हैं 6.8 लाख पद, जल्द की जाएगी भर्ती

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: एक अन्य लिखित जवाब में उनकी तरफ से कहा गया- स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने उन एक लाख तीन हजार 266 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की योजना बना ली, जो कि विभिन्न मंत्रालयों में साल 2019 से 2020 के बीच में कराई जाएंगी।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi Newsकेंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। (एक्सप्रेस आर्काइव फोटोः रेणुका पुरी)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के विभागों में छह लाख 84 हजार नौकरियां खाली हैं। जल्द ही इन पर भर्तियां की जाएंगी। संसद में उनके लिखित जवाब के मुताबिक, केंद्र सरकार में कुल 38.02 लाख पदों में से 1 मार्च 2018 तक 31.18 लाख पोस्ट्स पर भर्तियां कर ली गईं, जबकि 6.84 लाख पद खाली रह गए हैं।

बकौल सिंह, “केंद्र सरकार में ये भर्तियां लोगों की सेवानिवृत्ति, निधन, पदोनत्ति आदि के चलते पैदा हुई हैं। इन्हें संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं द्वारा तय किए भर्ती प्रक्रिया के नियमों के हिसाब से ही भरा जाएगा।” मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि पदों को भरना एक निरंतर प्रक्रिया है, जो कि विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में समय-समय पर खाली होने वाली पोस्ट्स पर निर्भर करती है।

एक अन्य लिखित जवाब में उनकी तरफ से कहा गया- स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने उन एक लाख तीन हजार 266 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की योजना बना ली, जो कि विभिन्न मंत्रालयों में साल 2019 से 2020 के बीच में कराई जाएंगी।

उनके अनुसार, भारतीय रेल बोर्ड ने 2018-19 में नई और भविष्य में (लगभग दो सालों में) खाली होने वाले पदों को लेकर भी पांच केंद्रीकृत रोजगार संबंधी अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी दी है। इनके तहत लगभग एक लाख 56 हजार 138 पदों पर लोगों को रखा जाएगा।

5 जुलाई को इन कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरीः सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पांच जुलाई, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, इसी तारीख को सरकार अपना केंद्रीय बजट पेश करेगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अच्छी खबर सरकार पिछले कार्यकाल में अंतिम समय तक नहीं कर पाई, वह इस बजट के जरिए करेगी और अपने कर्मचारियों की मांगें पूरी करेगी। बता दें कि ये सभी कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग पर अड़े हैं। वे इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर और पेंशन संबंधी व्यवस्था में भी सुधार को लेकर आवाज उठा रहे हैं।

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