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7th Pay Commission: मार्च से बढ़ेगी इन कर्मचारियों की सैलरी, चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान!

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2018: मोदी सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूतन वेतन बढ़ाना तो चाहती है, मगर उससे सरकारी खजाने पर खासा बोझ बढ़ जाएगा।

Author February 19, 2019 3:33 PM
7th Pay Commission: जानकारों के अनुसार, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को किसी भी हालत में निराश नहीं करना चाहेगी। (सांकेतिक फोटोः Freepik)

7th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी दे सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मार्च में सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। नेशनल ज्वॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की इस बाबत नई दिल्ली में हाल ही एक बैठक भी हुई थी, जहां केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम ग्रेड पे को बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ।

हालांकि, केंद्र सरकार के विभिन्न संघों को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रुपए न्यूनतम वेतन मिलता है, पर वे इस रकम में आठ हजार रुपए और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर देगी, तब उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा से बढ़कर 3.68 गुणा हो जाएगा।

जानकारों के मुताबिक, कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में मोदी सरकार इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को साधने का प्रयास करेगी। यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में अगर बढ़ोतरी नहीं हुई, तब उनका डियरनेस अलाउंस (डीए) जरूर बढ़ाया जाएगा।

कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया कि मोदी सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूतन वेतन बढ़ाना तो चाहती है, मगर उससे सरकारी खजाने पर खासा बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार द्वारा यह फैसला मार्च महीने में कभी भी लिया जा सकता है।

चुनाव करीब हैं, लिहाजा मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को यात्रा संबंधी लाभ भी मुहैया कराने की ओर कदम बढ़ाए हैं। अब केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी लाभ के तहत घर और देश के अन्य हिस्सों (जम्मू-कश्मीर व अंडमान और निकोबार) में आने-जाने के लिए सभी एयरलाइन्स का लाभ ले सकेंगे, जिनमें निजी कंपनियां भी शामिल हैं। यह जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से कही गई थी। हालांकि, कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ कब से मिलेगा? इस संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है।

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