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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को अगस्त के वेतन के साथ ही मिलेगा पूरा एरियर

सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनका एरियर अगस्त माह में आनेवाले वेतन के साथ दिया जाएगा।

Author नई दिल्ली | July 29, 2016 22:06 pm
7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर (फाइल फोटो)

सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगस्त में मिलने वाले वेतन के साथ ही पिछले बकाए का भी एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार पहले ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिसूचित कर चुकी है। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कुल संख्या करीब एक करोड़ है। वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से अमल में आएंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक जनवरी 2016 से दिए जाने वाले नए वेतन ढांचे में 125 प्रतिशत का महंगाई भत्ता शामिल होगा। यह महंगाई भत्ता पुराने वेतन का हिस्सा है। नए वेतनमानों के साथ महंगाई भत्ते की पहली किस्त के बारे में घोषणा बाद में की जाएगी।

वित्त मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि जीपीएफ और एनपीएस के मद में जरूरी समायोजन करते हुए एक जनवरी 2016 से लेकर अब तक के बकाये वेतन का भुगतान अगस्त के वेतन के साथ एकमुश्त नकद कर दिया जाएगा। इस बीच, हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही 7वें वेतन आयोग को राज्य में लागू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री अभिमन्यु सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति माधवन समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर रही है। राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित में इसे भी अमल में लाया जाएगा।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केन्द्र सरकार में एक जनवरी 2016 से न्यूनतम वेतन पहले के 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए मासिक होगा। जबकि कैबिनेट सचिव के स्तर पर यह 90,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए मासिक होगा। नई व्यवस्था के मुताबिक वेतन वृद्धि के लिये वर्ष में दो दिन तय किए गए हैं। एक जनवरी और एक जुलाई दो दिन सालाना इंक्रीमेंट के लिए तय किए गए हैं। वर्तमान में केवल एक जुलाई ही इसके लिए तय था। वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार एरियर के भुगतान से पहले आयकर भी काटा जाएगा। जनवरी से लेकर जुलाई-2016 तक के बकाए का भुगतान एकमुश्त करने के लिए निर्देश में कहा गया है कि एरियर का भुगतान कर्मचारी का वेतन तय होने से पहले ही बिना जांच के किया जाएगा।

हालांकि, ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत हो चुके हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है अथवा जिन्हें नौकरी से हटाया गया है उनके मामले में वेतन तय हुये बिना, बिना पूर्व जांच के एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। एरियर का भुगतान करते समय कर्मचारियों से लिखित में यह भी वचन लिया जाएगा कि बाद में विसंगति सामने आने के बाद यदि एरियर के तौर पर अधिक भुगतान किया पाया जाता है तो उसकी वसूली की जाएगी। वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों के बारे में (महंगाई भत्ते को छोड़कर) उनकी नई दर और लागू होने की तिथि के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। नई तिथि और दर तय होने तक सभी पुराने भत्तों को मौजूदा दरों पर ही भुगतान होता रहेगा।

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