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7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिए बचत के नए मौके- ‘टैक्स में राहत, बुढ़ापे में सहारा’

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: केंद्र सरकार ने बजट में एनपीएस से 60 फीसदी धन निकासी पर आयकर न लेने का फैसला किया है।

Author नई दिल्ली | July 13, 2019 6:42 PM
नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है। फोटो: इंडियन एक्सप्रेस/जनसत्ता

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बचत के नए मौके देते हुए नियमों में संशोधन किया है। इससे कर्मचारियों को टैक्स में राहत तो मिलेगी ही साथ ही साथ रिटायर के बाद फायदा मिलेगा। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश के तहत बचत करने का अवसर दिया है। सरकार ने एनपीएस में निवेश पर कुछ आयकर नियमों में संशोधन किया है। इसके साथ ही

केंद्र सरकार ने बजट में एनपीएस से 60 फीसदी धन निकासी पर आयकर न लेने का फैसला किया है। ये व्यवस्था 2020-21 वित्त वर्ष में लागू होगी। मालूम हो कि एनपीएस में 40 फीसदी धन निकासी ही कर मुक्त थी। बजट प्रस्तावों पर मुहर के बाद 60 प्रतिशत धन निकासी कर मुक्त हो जाएगी। मालूम हो कि मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक रिटायरमेंट के वक्त कोई भी निवेशक फंड से 60% पैसा निकाल सकता है और 40 फीसदी एन्युटी प्लान में निवेश होता है।

इसके साथ ही सरकार ने अब तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के एनपीएस खातों में अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सरकार 14 फीसदी का योगदान करेगी। इसका मतलब यह है मौजूदा व्यवस्था में 10% तक की जमा रकम पर टैक्स का फायदा मिलता है लेकिन अब यह बढ़कर। 14 फीसदी हो जाएगी।

बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है, जिसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को शुरू किया था। इस तारीख के बाद जॉइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। मालूम हो कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को कोई भी खुशखबरी नहीं मिली। 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश किया था। लेकिन  एनपीएस में निवेश पर कुछ आयकर नियमों में संशोधन से कर्मचारियों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी।

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