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7th Pay Commission: मोदी सरकार ने मान लीं सिफारिशें, अब इन कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगी सैलरी; पेंशनधारकों को भी होगा लाभ

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सरकार ने मोडिफाइड एश्योरड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MCAPS) पर मुहर लगाई है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल के समय अंतराल में एश्योर्ड प्रमोशन मिलेगा।

Author नई दिल्ली | Updated: October 26, 2019 7:01 AM
सांकेतिक तस्वीर।

7th Pay Commission: दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में इजाफा कर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 7वें पे मैट्रिक्स के तहत बंपर इजाफा होगा। सरकार ने मोडिफाइड एश्योरड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MCAPS) पर मुहर लगाई है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल के समय अंतराल में एश्योर्ड प्रमोशन मिलेगा।

इस स्कीम से सभी कर्मचारियों (समूह ए, बी और सी) को फायदा होगा जो कि उच्च प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर शामिल हैं। हालांकि इसमें संगठित समूह ‘ए’ सेवाओं के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों को कैजुएल इम्पलॉय भी कहा जाता है।

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कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए MACPS को मंजूर किया है। MACPS को पहले की ही तरह 10, 20 और 30 साल पर लागू किया जाएगा। इसके तहत, कर्मचारी तत्काल प्रभाव से नए पे मैट्रिक्स के अगले पे लेवल में पहुंच जाएंगे।’

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पेंशनर्स की चांदी: पेंशनर्स को भी मोदी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। पेंशनर्स के डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के साथ 1 जुलाई से दिया जाएगा। डीए में बढ़ोतरी से न्यूनतम वेतन में 450 रुपए से लेकर 6250 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है।

मालूम हो कि अलग-अलग राज्यों में भी दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारें सातवें वेतन आयोग के तहत कई घोषणाएं कर चुकी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनका महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। एक जुलाई से महंगाई भत्ता बढी हुई दर से मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

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