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7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की होगी चांदी, मिलेगा 30 हजार तक का लाभ; पर कैसे

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यह हालिया फैसला लिया है।

7th Pay Commission, Central Government employees salary hike, incentive, 7th Pay Commission latest news, Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Business News, Hindi News7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Pixabay)

7th Pay Commission: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। विभाग ने सेवा में आने के बाद उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल करने वाले कर्मियों के संदर्भ में कहा है कि वह ऐसे कर्मचारियों को इन्सेंटिव देगा। मंत्रालय की अधिसूचना के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सेवा में आने के बाद जो केंद्रीय कर्मचारी नई डिग्री हासिल करेंगे, उन्हें 10 हजार से 30 रुपए तक के बीच का इन्सेंटिव दिया जाएगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यह हालिया फैसला लिया है। अधिसूचना में आग बताया गया कि ये कदम सातवें वेतन आयोग वाली समिति के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसके अध्यक्ष वित्त सचिव हैं। जानकारी के मुताबिक, विभाग को जिस स्किल की जरूरत होगी, उससे संबंधित प्रोफेशनल कोर्स ही प्रासंगिक होगा। सेवा में रहते हुए कर्मचारी उसमें डिग्री या डिप्लोमा हासिल करेगा, तब उसे एकमुश्त इन्सेंटिव दिया जाएगा।

किसे कितना मिलेगा इन्सेंटिव? 

– पीएचडी करने वालों को 30 हजार रुपए।
– स्तानकोत्तर या फिर एक साल या उससे अधिक के डिप्लोमा पर 25 हजार रुपए।
– पीजी डिग्री/ एक साल से कम के डिप्लोमा पर 20 हजार रुपए।
– तीन साल से अधिक की डिग्री, डिप्लोमा या उसके बराबर की शिक्षा पर 15 हजार रुपए
– तीन साल से कम की डिग्री/डिप्लोमा पर 10 हजार रुपए।

बता दें कि सातवां वेतन आयोग या फिर वेतन आयोग सरकार का उपक्रम है, जिसका गठन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह की समय-समय पर समीक्षा करने के मकसद से किया गया है। साथ ही यह सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार और उन्हें पूरा करने के लिए भी काम करता है। आजादी के बाद से देश में ऐसे वेतन आयोग गठित किए जाते रहे हैं और इससे जुड़ा मुख्यालय नई दिल्ली में है।

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